प्रतिनिधी
औरंगाबाद : शहरातील नागरीकांच्या जिव्हाळ्याचा समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न औरंगाबाद महानगरपालिकेला अद्यापही सोडविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी (दि.१९) हा प्रश्न चांगलाच गाजला. आ.सतीश चव्हाण यांनी समांतर जलवाहिनी संदर्भात विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नाला वाचा फोडली.
औरंगाबाद महानगरपालिकेने समांतर जलवाहिनीसाठी कांचनवाडी येथील जमीन संपादित झाली नसल्याचे उघडीस आले हे खरे आहे काय? समांतर जलवाहिनीला विलंब का झाला? कामाची वर्क ऑर्डर नसताना समांतरच्या ठेकेदाराने काम कसे सुरू केले? शासनाने याची चौकशी केली आहे काय? नसल्यास, विलंबाचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांचा आ. चव्हाण यांनी भडीमार केला. समांतर योजना ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होवू न शकल्याने त्याचा खर्च वाढतच असून याचा आर्थिक भुर्दंड सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा विचार करता ही योजना राज्य सरकारने चालवावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या चर्चेत आ. किशनचंद तनवाणी, आ. विक्रम काळे यांनी देखील सहभाग घेतला. महानगरपालिकेकडे सध्या पैसे नसल्याने या योजनेसाठी शासनाने महानगरपालिकेला अजून १०० कोटी रूपयांची मदत करावी अशी मागणी आ. तनवाणी यांनी यावेळी केली. या प्रश्नांना उत्तर देतांना नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव म्हणाले की, महापालिकेने समांतरची योजना चालवायची क्षमता असेल म्हणूनच ही योजना आणली. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने या योजनेसाठी आपला वाटा अगोदरच दिला आहे. आता ही योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची असल्याचे सांगितले.
