खंडपीठाचे शासनाला निर्देश
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : विविध शासकीय योजनांमध्ये बोगस लाभार्थी प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरुद्ध दोषारोप सादर करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर राज्य शासनाने चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि न्या. एस.पी. देशमुख यांनी दिले आहेत.
या संदर्भात नंदुरबार येथील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पोसल्या गावित यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी भूमिहिन शेतमजूर योजना आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना यांध्ये नंदुरबार जिल्ह्यात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी राज्य शासनाने सखोल चौकशी करुन नंदुरबार पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण केला आणि आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. कारण या प्रकरणात मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यासह ५० शासकीय अधिकाèयांचा समावेश होता. नंदुरबारच्या पोलिस अधीक्षकांना २००३ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आणि तेव्हापासून तो प्रलंबित होता. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यास त्वरित परवानगी द्यावी तसेच आरोपींना अटक करण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल झाली. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून १७ डिसेंबर रोजी या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने शपथपत्र सादर करण्यात येऊन सांगण्यात आले, की या गुन्ह्यातील २० वैद्यकीय अधिकारी, एक गटविकास अधिकारी, एक तहसीलदार, २ नायब तहसीलदार, ३ मंडल अधिकारी, १७ तलाठी आणि पाच कारकुनांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागणाèया प्रस्तावावर बारा आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल. यावर याचिकाकत्र्याच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रण्यम स्वामी विरुद्ध मनमोहनqसग प्रकरणात निवाडा देताना, उच्चपदस्थ, राजकीय नेते आणि अधिकारी याच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्याप्रकरणी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने शासकीय अधिकाèयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली दिलेली आहे, मात्र याच प्रकरणात मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगीच्या प्रस्तावावरील निर्णय दहा वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे या प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा असतानाही त्यांना वाचविण्याकरिता या प्रकरणी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यावर खंडपीठाने राज्य शासनाचा बारा आठवड्यांत प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल हा मुद्दा नाकारत, या प्रकरणी चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. अमरजितqसग गिरासे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. गजेंद्र जैन आणि अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांनी साह्य केले तर शासनातर्फे अ‍ॅड. सुनील कुरुंदकर यांनी काम पाहिले.
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : विविध शासकीय योजनांमध्ये बोगस लाभार्थी प्रकरणी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याविरुद्ध दोषारोप सादर करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर राज्य शासनाने चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि न्या. एस.पी. देशमुख यांनी दिले आहेत.
या संदर्भात नंदुरबार येथील सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पोसल्या गावित यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी भूमिहिन शेतमजूर योजना आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना यांध्ये नंदुरबार जिल्ह्यात गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी राज्य शासनाने सखोल चौकशी करुन नंदुरबार पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास पूर्ण केला आणि आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाकडे परवानगी मागण्यात आली होती. कारण या प्रकरणात मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यासह ५० शासकीय अधिकाèयांचा समावेश होता. नंदुरबारच्या पोलिस अधीक्षकांना २००३ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आणि तेव्हापासून तो प्रलंबित होता. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल करण्यास त्वरित परवानगी द्यावी तसेच आरोपींना अटक करण्यात यावी अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठात दाखल झाली. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून १७ डिसेंबर रोजी या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने शपथपत्र सादर करण्यात येऊन सांगण्यात आले, की या गुन्ह्यातील २० वैद्यकीय अधिकारी, एक गटविकास अधिकारी, एक तहसीलदार, २ नायब तहसीलदार, ३ मंडल अधिकारी, १७ तलाठी आणि पाच कारकुनांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी मागणाèया प्रस्तावावर बारा आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल. यावर याचिकाकत्र्याच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की सर्वोच्च न्यायालयाने सुब्रण्यम स्वामी विरुद्ध मनमोहनqसग प्रकरणात निवाडा देताना, उच्चपदस्थ, राजकीय नेते आणि अधिकारी याच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी देण्याप्रकरणी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने शासकीय अधिकाèयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी दिली दिलेली आहे, मात्र याच प्रकरणात मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगीच्या प्रस्तावावरील निर्णय दहा वर्षांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे या प्रस्तावावर निर्णय व्हायला हवा असतानाही त्यांना वाचविण्याकरिता या प्रकरणी टाळाटाळ करण्यात येत आहे. यावर खंडपीठाने राज्य शासनाचा बारा आठवड्यांत प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात येईल हा मुद्दा नाकारत, या प्रकरणी चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आणि याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. अमरजितqसग गिरासे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. गजेंद्र जैन आणि अ‍ॅड. योगेश बोलकर यांनी साह्य केले तर शासनातर्फे अ‍ॅड. सुनील कुरुंदकर यांनी काम पाहिले.
