अनुदान सुरूच राहणार
प्रतिनिधी/ ६ डिसेंबर
औरंगाबाद : शासनाने नांदेड, लातूर, परभणी आणि बीड येथील ८० पेक्षा जास्त बालसदनगृहांची मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्या. साधना एस. जाधव यांनी अंतरिम स्थगिती दिली असून, याचिकाकत्र्या संस्थांना अनुदान सुरु ठेवण्याचे आदेश देत शासनाला स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
निराधार, निराश्रित qकवा दारिद्य्ररेषेखालील पालकांच्या मुलांकरिता शासनातर्फे बालसदनगृह qकवा बालक आश्रम चालविली जातात. जिल्हा बालकल्याण समितीमार्फत अशा मुलांची निवड करण्यात येते. या मुलांना जेवण, कपडे, शिक्षण, राहणे हे सारे मोफत दिले जाते. शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत एक विशेष पथक पाठविण्यात येऊन वरील चारही जिल्ह्यांतील बालसदनगृहांची तपासणी करण्यात आली आणि कोणतीही नोटीस न देता, विना अहवालाचे आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करता अनेक संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली. या प्रकरणी सुटीतील न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. बुधवारी दि. ५ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयात सर्व संबंधित अधिकारी हजर होते. याचिकाकत्र्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या बालसदनगृहांमध्ये अतिशय किरकोळ त्रुटी आढळल्या असून, त्या दुरुस्त करता येण्याजोग्या आहेत. आपल्या संस्थेची मान्यता रद्द करताना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करण्यात आला. या प्रकरणी सुनावणीअंती खंडपीठाने, याचिकाकत्र्या बालसदनगृहांची मान्यता रद्द का करण्यात आली या संदर्भात स्वतंत्र शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवली. दरम्यान, या बालसदनगृहांना देण्यात येणारे अनुदान सुरु ठेवण्याचेही आदेश दिले. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. एन. पी. पाटील जमालपूरकर, अ‍ॅड. व्ही. डी. गुणाले, अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके, अ‍ॅड. अजय तल्हार आदींनी काम पाहिले.
प्रतिनिधी/ ६ डिसेंबर
औरंगाबाद : शासनाने नांदेड, लातूर, परभणी आणि बीड येथील ८० पेक्षा जास्त बालसदनगृहांची मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्या. साधना एस. जाधव यांनी अंतरिम स्थगिती दिली असून, याचिकाकत्र्या संस्थांना अनुदान सुरु ठेवण्याचे आदेश देत शासनाला स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
निराधार, निराश्रित qकवा दारिद्य्ररेषेखालील पालकांच्या मुलांकरिता शासनातर्फे बालसदनगृह qकवा बालक आश्रम चालविली जातात. जिल्हा बालकल्याण समितीमार्फत अशा मुलांची निवड करण्यात येते. या मुलांना जेवण, कपडे, शिक्षण, राहणे हे सारे मोफत दिले जाते. शासनाच्या समाजकल्याण विभागामार्फत एक विशेष पथक पाठविण्यात येऊन वरील चारही जिल्ह्यांतील बालसदनगृहांची तपासणी करण्यात आली आणि कोणतीही नोटीस न देता, विना अहवालाचे आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचे पालन न करता अनेक संस्थांची मान्यता रद्द करण्यात आली. या प्रकरणी सुटीतील न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. बुधवारी दि. ५ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयात सर्व संबंधित अधिकारी हजर होते. याचिकाकत्र्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की मान्यता रद्द करण्यात आलेल्या बालसदनगृहांमध्ये अतिशय किरकोळ त्रुटी आढळल्या असून, त्या दुरुस्त करता येण्याजोग्या आहेत. आपल्या संस्थेची मान्यता रद्द करताना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग करण्यात आला. या प्रकरणी सुनावणीअंती खंडपीठाने, याचिकाकत्र्या बालसदनगृहांची मान्यता रद्द का करण्यात आली या संदर्भात स्वतंत्र शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवली. दरम्यान, या बालसदनगृहांना देण्यात येणारे अनुदान सुरु ठेवण्याचेही आदेश दिले. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यांतर्फे अ‍ॅड. एन. पी. पाटील जमालपूरकर, अ‍ॅड. व्ही. डी. गुणाले, अ‍ॅड. व्ही. डी. साळुंके, अ‍ॅड. अजय तल्हार आदींनी काम पाहिले.
