युक्तिवाद पूर्ण
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : जळगाव येथील घरकुल घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले माजी मंत्री आणि आमदार सुरेश जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामिनाकरिता अर्ज दाखल केला असून, सुनावणीअंती न्या. एम. टी. जोशी यांनी निर्णय राखीव ठेवला.
जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात आमदार सुरेश जैन यांना ११ मार्च २०१२ ला अटक झाली. उच्च न्यायालयात त्यांनी यापूर्वी केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आज त्यांनी दुसèयांना जामिनाकरिता अर्ज दाखल केला. त्यात म्हणणे मांडण्यात आले, की आपल्या विरोधात पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले परंतु ते अपूर्ण आहे, कारण ते लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. ती मुदतीत न मिळाल्याने आपल्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा. या प्रकरणी शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की गुन्हा घडला त्या वेळी श्री. जैन मंत्री होते परंतु ते फक्त आमदार आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण चालविण्याकरिता शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तरीही असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला असून तो प्रलंबित आहे. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाअंती न्यायालयाने प्रकरण निकालाकरिता राखीव ठेवले. या प्रकरणी श्री. जैन यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राजा ठाकरे, हस्तक्षेपक नरेंद्र पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहिले.
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : जळगाव येथील घरकुल घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले माजी मंत्री आणि आमदार सुरेश जैन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जामिनाकरिता अर्ज दाखल केला असून, सुनावणीअंती न्या. एम. टी. जोशी यांनी निर्णय राखीव ठेवला.
जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात आमदार सुरेश जैन यांना ११ मार्च २०१२ ला अटक झाली. उच्च न्यायालयात त्यांनी यापूर्वी केलेला जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. आज त्यांनी दुसèयांना जामिनाकरिता अर्ज दाखल केला. त्यात म्हणणे मांडण्यात आले, की आपल्या विरोधात पोलिसांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले परंतु ते अपूर्ण आहे, कारण ते लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यास शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. ती मुदतीत न मिळाल्याने आपल्याला जामीन मंजूर करण्यात यावा. या प्रकरणी शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले, की गुन्हा घडला त्या वेळी श्री. जैन मंत्री होते परंतु ते फक्त आमदार आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध प्रकरण चालविण्याकरिता शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. तरीही असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आलेला असून तो प्रलंबित आहे. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाअंती न्यायालयाने प्रकरण निकालाकरिता राखीव ठेवले. या प्रकरणी श्री. जैन यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राजा ठाकरे, हस्तक्षेपक नरेंद्र पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर तर शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी काम पाहिले.
