दोषारोपपत्रासाठी परवानगीची मागणी
प्रतिनिधी
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : संजय गांधी निराधार योजना आणि अन्या योजनांमध्ये बोगस लाभार्थी प्रकरणी मंत्री विजयकुमार गावित यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास शासनाने परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी फौजदारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठात दाखल करण्यात आली असून, न्या. ए. एच. जोशी आणि न्या. एस. पी. देशमुख यांनी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांना नोटीस काढून, सदर परवानगी विहित कालावधीत देण्यासंदर्भात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पोसल्या गावित यांनी २००२ मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करुन, वरील योजनांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची तक्रार करुन चौकशीची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली असता साडेसातशेपेक्षा जास्त बोगस लाभार्थी आढळले. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याने नंदुरबार पोलिस ठाण्यात श्री. गावित, आमदार शरद गावित यांच्यासह तहसीलदार, तलाठी, वैद्यकीय अधिकारी आणि बोगस लाभार्थी यांच्याविरुद्ध विविध नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी गेल्या दहा वर्षांत काहीही तपास झाला नाही, कुणालाही अटक करण्यात आली नाही म्हणून तशा कारवाईची विनंती करणारी याचिका रमेश गावित यांनी २०१२ मध्ये खंडपीठात दाखल केली. यावर उच्च न्यायालयाने, या प्रकरणाचा तपास सीबीआय qकवा एसआयटीकडे देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देण्याचे निर्देश याचिकाकत्र्यांना दिले. मात्र, यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीही कारवाई न केल्याने, याचिकेच्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांना नोटीस काढण्यात आली. यावर शासनाने या संदर्भात बारा आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे निवेदन केले. यानंतर राज्य शासनाने न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानुसार या संदर्भातील तपास २००३ मध्येच पूर्ण झाला असून, दोषी मंत्री, अधिकाèयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली असून ती प्रलंबित असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध डॉ. मनमोहन सिंग प्रकरणात, अशी परवानगी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी द्यावा आणि आरोपींविरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद असल्याने त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस काढून, सदर परवानगी विहित कालमर्यादेत देण्यात येईल, याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला ठेवली.
सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पोसल्या गावित यांनी २००२ मध्ये उच्च न्यायालय खंडपीठात याचिका दाखल करुन, वरील योजनांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची तक्रार करुन चौकशीची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली असता साडेसातशेपेक्षा जास्त बोगस लाभार्थी आढळले. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याने नंदुरबार पोलिस ठाण्यात श्री. गावित, आमदार शरद गावित यांच्यासह तहसीलदार, तलाठी, वैद्यकीय अधिकारी आणि बोगस लाभार्थी यांच्याविरुद्ध विविध नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी गेल्या दहा वर्षांत काहीही तपास झाला नाही, कुणालाही अटक करण्यात आली नाही म्हणून तशा कारवाईची विनंती करणारी याचिका रमेश गावित यांनी २०१२ मध्ये खंडपीठात दाखल केली. यावर उच्च न्यायालयाने, या प्रकरणाचा तपास सीबीआय qकवा एसआयटीकडे देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देण्याचे निर्देश याचिकाकत्र्यांना दिले. मात्र, यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीही कारवाई न केल्याने, याचिकेच्या सुनावणीत मुख्यमंत्र्यांना नोटीस काढण्यात आली. यावर शासनाने या संदर्भात बारा आठवड्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे निवेदन केले. यानंतर राज्य शासनाने न्यायालयात अहवाल सादर केला. त्यानुसार या संदर्भातील तपास २००३ मध्येच पूर्ण झाला असून, दोषी मंत्री, अधिकाèयांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली असून ती प्रलंबित असल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध डॉ. मनमोहन सिंग प्रकरणात, अशी परवानगी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात लवकरात लवकर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास परवानगी द्यावा आणि आरोपींविरुद्ध दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद असल्याने त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस काढून, सदर परवानगी विहित कालमर्यादेत देण्यात येईल, याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी १७ डिसेंबरला ठेवली.
