आ.सतीश चव्हाण यांची माहिती
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : १९९१ ते १९९९ या कालावधीत बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेट अर्हतेधून सुट दिली आहे. सदर बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असून मंत्रिमंडळात येत्या तीन महिन्यात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आ.सतीश चव्हाण यांनी दिली.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सोवारी (दि.१७) आ. वसंत खोटरे, आ.विक्रम काळे यांनी प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात आ.सतीश चव्हाण यांनी मागील अधिवेशनात तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले होते. आ.वसंत खोटरे यांनी आज मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेध्ये आ.सतीश चव्हाण यांनी देखील सहभाग घेत १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील बिगर नेट-सेट अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेट अर्हतेधून सूट दिली असताना राज्य शासन का मान्य करत नाही?, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील शिक्षकांना दि.१२ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आली. दि.१ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीतील वाढीव खर्चाच्या ८० टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनाकडून होणार आहे. मात्र सदर वाढीव खर्चाच्या रकम ेबाबत राज्य शासनाने प्रथम तरतूद करावी व त्यानंतर केंद्र शासनाकडून दोन ते तीन हप्त्यांध्ये प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याचे केंद्र शासनाने कळविले असताना यासंदर्भात राज्य शासन टाळाटाळ का करत आहे, असे प्रश्न आ. चव्हाण यांनी उपस्थित केले. त्यांच्या या प्रश्नाला उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री डी.पी.सावंत यांनी सकारात्मक उत्तर देत प्राध्यापकांच्या यासह अन्य प्रश्नांसंबधी मंत्रिमंडळात चर्चा करून येत्या तीन महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : १९९१ ते १९९९ या कालावधीत बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेट अर्हतेधून सुट दिली आहे. सदर बाब धोरणात्मक स्वरूपाची असून मंत्रिमंडळात येत्या तीन महिन्यात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती आ.सतीश चव्हाण यांनी दिली.
नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सोवारी (दि.१७) आ. वसंत खोटरे, आ.विक्रम काळे यांनी प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. प्राध्यापकांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात आ.सतीश चव्हाण यांनी मागील अधिवेशनात तारांकित, लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित केले होते. आ.वसंत खोटरे यांनी आज मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेध्ये आ.सतीश चव्हाण यांनी देखील सहभाग घेत १९९१ ते १९९९ या कालावधीतील बिगर नेट-सेट अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेट अर्हतेधून सूट दिली असताना राज्य शासन का मान्य करत नाही?, सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील शिक्षकांना दि.१२ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित वेतन संरचना लागू करण्यात आली आली. दि.१ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीतील वाढीव खर्चाच्या ८० टक्के रक्कमेची प्रतिपूर्ती केंद्र शासनाकडून होणार आहे. मात्र सदर वाढीव खर्चाच्या रकम ेबाबत राज्य शासनाने प्रथम तरतूद करावी व त्यानंतर केंद्र शासनाकडून दोन ते तीन हप्त्यांध्ये प्रतिपूर्ती करण्यात येणार असल्याचे केंद्र शासनाने कळविले असताना यासंदर्भात राज्य शासन टाळाटाळ का करत आहे, असे प्रश्न आ. चव्हाण यांनी उपस्थित केले. त्यांच्या या प्रश्नाला उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री डी.पी.सावंत यांनी सकारात्मक उत्तर देत प्राध्यापकांच्या यासह अन्य प्रश्नांसंबधी मंत्रिमंडळात चर्चा करून येत्या तीन महिन्यात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.