बाबांची दोन वर्षे

गेली अनेक वर्षे केंद्रातच रमल्यानंतर अचानक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागलेले नवे बाबा महाराज सातारकर अर्थात  कराडचे सुपुत्र पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीला आज, ११ नोव्हेंबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली. राजकीय कारकिर्दीच्या प्रारंभापासूनच केंद्राच्या राजकारणात रमलेल्या पृथ्वीराज बाबांच्या गळ्यात दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली, तरी राज्याच्या राजकारणात ते नवखे होते. असे असताना त्यांनी दोन वर्षाच्या काळात राज्याच्या राजकारणात आपला दबदबा प्रस्थापित करण्यात यश मिळविले. राज्यातील सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांमध्ये सुरू असलेल्या कुरघोडीच्या राजकारणात त्यांनी राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांवरही मात केली आहे. राज्याच्या बिघडलेल्या आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्याचे श्रेयही बाबांना देता येईल. महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून काढणाèया मुंबईतील आदर्श सोसायटी घोटाळ्याचा ठपका घेऊन मास्तर शंकरराव चव्हाण यांचे सुपुत्र अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून २०१० मध्ये पायउतार व्हावे लागले. अशोक चव्हाणांनंतर त्यांचा वारसदार कोण, अशा चर्चा सुरू झाल्या. राज्याच्या राजकारणात दबदबा असलेल्या विलासराव देशमुख, नारायण राणे यांच्यापासून अनेक नावांची चर्चा झाली. पण काँग्रेस श्रेष्ठींनी प्रारंभापासून गांधी घराण्याशी निष्ठावंत राहिलेले पंतप्रधान कार्यालयाचे तत्कालिन मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना महाराष्ट्रात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. दिल्लीतील दरबारी राजकारणाचा भरपूर अनुभव गाठीशी असला, तरी राज्याच्या राजकारणात नवखे असल्याने येथील मुरब्बी नेते पृथ्वीराज चव्हाणांना सुखाने राज्य करू देतील की नाही? राष्ट्रवादीसारख्या आक्रमक आणि महत्त्वाकांक्षी नेत्यांच्या पक्षापुढे त्यांचा कितपत निभाव लागेल? अशा शंका सुरूवातीला विचारल्या जात होत्या. काँग्रेस श्रेष्ठींनी टाइम बीइंग मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना पाठविल्याची चर्चाही झाली. ते आले तेव्हापासूनच ते परत कधी जाणार यावर चर्चाही झडू लागल्या होत्या. मात्र, जास्त न बोलता शांतपणे आणि सावधगिरीने पावले टाकताना मुख्यमंत्र्यांनी आपण मुरब्बी राजकारणी असल्याची चुणूक दाखवली. केंद्रात हायटेक मंत्री अशी ओळख असलेल्या बाबांनी राज्याच्या सत्ताकारणाचे तंत्र असे अवगत केले, की आता दोन वर्षांनंतर आल्यापासून ज्यांच्या केंद्रात परतण्याची चर्चा होतीङ्क, ते बाबा हेच का?, अशी विचारण्याची वेळ त्यांच्या विरोधकांवर आली आहे. गेली तीन चार वर्षे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भ्रष्टाचार, गैरव्यवहारांची गंगा वाहत आहे. घोटाळ्यांवर घोटाळे उघडकीस येत आहेत. राजकारणातला एकही व्यक्ती स्वच्छ नाही, प्रत्येकाचे हात भ्रष्टाचाराच्या गंगेत बुडालेले आहेत, असे म्हणण्याची वेळ येईपर्यंत राजकारण्यांनी सर्वसामान्यांचा विश्वास गमावलेला आहे. अशा परिस्थितीतही पृथ्वीराजबाबांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे आपली पारदर्शक प्रतिमा जपली. राजकारणात असूनही भ्रष्टाचाराला आपल्या आसपासही भटकू दिले नाही, हे त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दोन वर्षांच्या कारकिर्दीचे सर्वांत मोठे यशच म्हणावे लागेल. राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सुपरफास्ट निर्णय घेणारे नेते म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्याशी तुलना करताना बाबांना निर्णय घेण्याच्या बाबतीत अनेकांनी संथ ठरविले. ते लवकर निर्णय घेत नाहीत, असे आरोपही झाले; पण निर्णय घेताना त्यांनी आपले हितसंबंध जपले, एखाद्या कारणासाठी कुणाला ठरवून फेव्हर केले, असा बाबांवर गेल्या दोन वर्षांत कुणीही करू शकलेले नाही. आपल्या प्रामाणिकपणाबाबत त्यांनी सत्तेतील सहकारी पक्षाबरोबरच विरोधकांनाही नावे ठेवायला जागा ठेवली नाही. त्यांचा प्रामाणिकपणा पाहून ‘असे प्रामाणिक मुख्यमंत्री सत्तेवर असायलाच हवेतङ्क, असे प्रशस्तीपत्र शिवसेनेचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही भर सभांतून द्यावे, यातच सारे काही आले. सापडेल तेथे काँग्रेसला कोंडीत पकडायचे, खच्चीकरण करायचे, असे धोरण दोन वर्षांत राष्ट्रवादीने अवलंबिले. पण याच राष्ट्रवादीला बाबांनी राज्य सहकारी बँकेवरील बरखास्तीची कारवाई करून आणि qसचनाच्या श्वेतपत्रिकेची घोषणा करून नामोहरम करून आपल्यातील मुरब्बी राजकीय नेता दाखवून दिला. त्याचवेळी स्वपक्षातील मुरलेल्या आणि असंतुष्ट नेत्यांनाही आवर घालण्याचे काम त्यांनी केले आणि पक्षीय राजकारणात आघाडी घेतली, असे दिसून येते. राज्यात काम करताना आवश्यक असलेल्या गुणांची मिळवणी करण्यात आघाडी घेतलेल्या बाबांच्या कारकिर्दीत राज्याने विकासात मात्र म्हणावी तशी आघाडी घेता आलेली नाही, हेही काहीअंशी मान्य करावे लागेल. मागच्या राजवटीत घेतलेल्या अनेक निर्णयांची अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी पृथ्वीराजबाबांवर होती. मुंबईभर सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेला हल्ला आणि त्यानंतर १३ जुलैचे बाँबस्फोट या पाश्र्वभूमीवर मुंबईत ५ हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यास वर्ष लोटले. राज्याचे शिष्टमंडळ लंडनला जाऊन अभ्यास करून आले. मात्र, सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवणे दूरच, साधी टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही. मंत्रालयाला २१ जूनला आग लागल्यानंतर चार महिन्यात मंत्रालय पूर्ववतच नव्हे, तर त्याहीपेक्षा अद्ययावत करण्याची बाबांची घोषणाही हवेतच विरली आहे. आगीला पाच महिने उलटल्यानंतरही सरकारला याचे टेंडर निश्चित करता आलेले नाही. आदर्श घोटाळ्याने मुख्यमंत्र्यांचीच विकेट घेतल्यानंतर मंत्रीही निर्णय घेण्याची टाळाटाळ करीत असून प्रशासकीय अधिकारीही जबाबदारी टाळण्याच्या दृष्टीने  प्रयत्न करीत आहेत. दोन्ही निर्णयांची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपविलेली आली असली, तरी यंत्रणेने गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळवून देण्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरले आहेत, हे मान्यच करावे लागेल. औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर वन असल्याचा दिंडोरा पिटला जात असताना  गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये पुढे निघून गेली. राज्याचे बहुचर्चित उद्योग धोरण तयार होऊन एक वर्ष लोटले तरी अजून मुख्यमंत्री कार्यालयात त्यांच्या सहीसाठी पडून आहे. घरांच्या qकमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी भाडेतत्वावरील २ लाख घरे बांधण्याचे आघाडी सरकारने दाखविलेले स्वप्नही अजून सत्यात उतरलेले नाही. राज्याचे दरडोई उत्पन्न एक लाखापर्यंत वाढविणे, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणे या निवडणुकनाम्यातील आश्वासनांची पूर्ती अजून झालेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत बाबांच्या कारभारावर गैरव्यवहाराचे qशतोडे उडालेले नाहीत, सार्वजनिक जीवनात वावरताना असाव्या लागणाèया स्वच्छतेच्या कसोटीवर ते खरे उतरले आहेत, हे सत्य असले तरी जोवर ते महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप पुढे नेऊन ठेवणार नाहीत, तोवर त्यांची कारकिर्द खèया अर्थाने यशस्वी झाली, असे मानता येणार नाही.