सारे काही हातचे राखून...(संपादकीय)

गेल्या महिनाभरापासून निव्वळ चर्चा सुरू असलेली गूड न्यूज अखेर मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी जाहीर केली. राज्य सरकारने आपल्या राज्यातही गरिबांना सवलतीत वर्षाकाठी घरगुती गॅसचे नऊ सिqलडर देण्याचा निर्णय जाहीर केला. पण सरकारच्या या निर्णयाला चालूपणा म्हणावा की मध्यमवर्गियांना गृहीत धरण्याचा प्रकार म्हणावा, हा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात घरगुती गॅस सिqलडरचे रेशqनग करताना देशभरातील सर्वच कुटुंबांना, मग ते गरीब असो वा श्रीमंत, वर्षाकाठी केवळ सहाच सिqलडर मिळतील, असा निर्णय घेतला होता. त्यावरून सर्वच क्षेत्रांतून ओरडाओरड सुरू झाल्यावर काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या राज्यातील जनतेला वर्षाला सहाऐवजी नऊ सिqलडर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या होता. सोनिया गांधी यांचा आदेश प्रमाण मानत अनेक राज्यांनी तात्काळ या आदेशाची अंमलबजावणीही केली. महाराष्ट्र सरकारने मात्र त्याबाबत गेले महिनाभर निर्णय ताटकळत ठेवला होता. राज्यातील बहुतांश सर्वच पक्ष, सत्ताधारी आणि विरोधकही, या मुद्यावर आक्रमक बनलेले असतानाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यास दाद लागू दिली नव्हती. मात्र, अखेर वाढता दबाव पाहून गेल्या महिन्यात त्यांनी डोंबिवलीमधील एका कार्यक्रमात बोलताना नऊ सिqलडरच्या संदर्भात लवकरच जनतेला गुड न्यूज देणार असल्याची घोषणा करून सर्वसामान्यांच्या या संदर्भातील आशा पल्लवित केल्या होत्या. तेव्हापासून सर्वांचेच लक्ष राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे लागले होते. मात्र, ही सवलत नेमकी कोणाला द्यायची, या मुद्यावर सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांमध्ये एकमत होत नसल्याने हा प्रश्न तसाच ताटकळत पडला होता. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या तीन बैठका होऊनही याबाबत निर्णय जाहीर होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांची गुड न्यूज हवेतच विरणार असल्याची चर्चाही सुरू झाली होती. त्याचदरम्यान सरसकट सर्वांनाच सवलतीत घरगुती गॅसचे नऊ सिqलडर देण्याऐवजी केवळ दारिद्य्ररेषेखालील जनतेलाच या सवलतीचा फायदा देण्याचा विचारही राज्य सरकारने सुरू केला होता. तरीही राज्याच्या सत्तेत असलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षांनी सर्वांनाच सवलतीत ९ सिqलडर मिळावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरणे सुरूच ठेवले होते. एकंदरीत सरकारने या साèयाच गोष्टी बाजूला ठेवत केवळ पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारकांनाच वर्षाला घरगुती गॅसचे ९ सिqलडरची सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्यातील १ कोटी ४७ लाख कुटुंबाना होणार असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, ही सवलत देताना राज्य सरकारने घातलेल्या अटी पाहिल्या तर मध्यमवर्गीयांना सरकारने ठेंगाच दाखविल्याचे दिसून येते. आपल्या देशात मध्यमवर्गीयांची स्थिती म्हणजे ‘कुणीही यावे अन् टपली मारूनी जावेङ्क, अशीच आहे. मध्यमवर्गीयांमध्ये सर्वाधिक भरणा असतो तो नोकरीवर पोट असणाèया चाकरमान्यांचा. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा, अशी नोकरी करायची. कोणी कितीही अन्याय केला, तरी त्याविरोधात आवाज उठवायचा नाही, हेच मध्यमवर्गियांचे धोरण. आणि आजवर यामुळेच त्यांना अनेक तोटे सहन करावे लागलेले आहेत. आताही राज्य सरकारने सवलतीत नऊ सिqलडर देताना मध्यमवर्गीयांना या सवलतीपासून दूर ठेवल्याचेच दिसीत आहे. दुसरे म्हणजे सरकारने सवलतीत ९ सिqलडर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी घातलेल्या अटी पाहिल्या तर या सवलतीचा फायदा कुणालाही होऊ नये, यासाठी तर सरकारने हा निर्णय घेतलेला नाही ना?, अशी शंका उत्पन्न होते. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारकांना आणि वार्षिक एक लाख रुपयांपर्यंत म्हणजेच मासिक साडेआठ हजार रुपये आर्थिक उत्पन्न असणाèयांना या योजनेचा फायदा होईल, असे सरकार म्हणत आहे. मात्र, राज्यात आज कितो लोकांचे आर्थिक उत्पन्न आठ ते साडेआठ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे? ज्यांच्याकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड आहे, त्यातील प्रत्येक जण खरेच गरीब आणि सरकार म्हणते त्या आर्थिक उत्पन्न गटातील आहे का?, हेही प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारनेच न्यायालयाला राज्यात ११ लाख बोगस रेशनकार्ड असल्याची माहिती दिली होती. सरकारच्या ९ सिqलडर देण्याच्या योजनेचा लाभ यातील काही जणांना मिळणार नाही, हे कशावरून म्हणायचे? आताही सरकारने केशरी व पिवळ्या रंगाच्या रेशनकार्डांबाबत अनेक तक्रारी असल्याचे सांगत त्यात दाखविण्यात आलेले उत्पन्न हे बोगस असल्याचे दिसून आल्याचे मान्य करीत आहे. त्यामुळे एक लाख रुपयांची उत्पन्न मर्यादा घालण्यात आल्याचेही सरकार म्हणत आहे. याचाच अर्थ ज्यांना या सवलतीचा लाभ मिळावा, त्यांच्याऐवजी भलतीच मंडळी सवलतीचा गैरफायदा उचलण्याची भीती सरकारलाच वाटत असल्याचे एकूण सरकारच्या निर्णयावरून दिसत आहे. शिवाय सरकार तीन सिqलडरसाठीच अनुदान देणार आहे. त्यातही त्याची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही. केंद्र सरकारने निर्णय घेतला त्यादिवशी म्हणजे १३ सप्टेंबरला जेवढे गॅसधारक होते, त्यांनाच अनुदानाची सवलत मिळणार आहे. केंद्र सरकार मार्चपर्यंत सर्वांनाच तीन सिqलडर अनुदानाच्या रकमेत देणार आहे. ही सवलत पूर्ण झाल्यावरच राज्य सरकार अनुदान देणार आहे. दुसरी विशेष बाब म्हणजे गेल्यावर्षीचा वापर पाहून ही सबसिडी देण्यात येणार आहे. ज्या बीपीएल व एपीएल लाभाथ्र्यांनी गेल्यावर्षी सहापेक्षा जास्त सिqलडर वापरले असतील. त्यांनाच ही सबसिडी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ सरकार ज्यादा सिqलडर वापरणाèयांवर मेहेरबानी दाखवत आहे, असा होतो. एकीकडे घरगुती गॅस सिqलडरचा वापर काटकसरीने करावा, गॅस वाया जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना केल्या जातात. आणि दुसरीकडे सरकार ज्यादा सिqलडरचा वापर केलेल्यांनाच सवलत देण्याचा निर्णय घेत आहे, याला काय म्हणावे? त्याऐवजी सरकारने हा निार्णय घेताना ज्यांनी गॅसची अधिकाधिक बचत केली, अशांना प्रोत्साहन दिले असते, तर नक्कीच चांगले झाले असते, असे आम्हाला वाटते. एकंदरीत राज्य सरकारने सवलतीत ९ सिqलडर देण्याचा निर्णय घेताना हात आखडता घेतलेला असून, व्यवस्थित धूर्तपणाही दाखविलेला आहे, असे म्हणायला नक्कीच जागा ठेवली आहे.