मायबाप सरकार जागे व्हा! (संपादकीय)

लोकांनी लोकांसाठी लोकशाही पद्धतीने चालविलेले राज्य, ही लोकशाहीची सरळसरळ व्याख्या. पण हे राज्य चालविणारे, ज्याला आपण सरकार म्हणतो, काही लोकांच्या फायद्यासाठीच कोणतेही निर्णय घ्यायला लागले आणि हे निर्णय बहुसंख्य जनतेवर लादायला लागले, तर याला लोकशाही पद्धतीचे सरकार कोणत्या तोंडाने म्हणावे आणि आम्ही जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात राहतो, अशी शेखी मिरवावी तरी कशी? आपल्या देशात केंद्रातील आणि राज्यांतील सरकारांनी आतापर्यंत अनेक निर्णय हे केवळ काही लोकांचा आर्थिक फायदा व्हावा, या हेतूनेच घेतल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. गेल्या काही दिवसांत उघडकीस आलेला टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा असो, कोळसा घोटाळा असो, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेदरम्यान साहित्य खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यवहार असो, नाही तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरा देणारा मुंबईतील आदर्श हौqसग सोसायटीचा घोटाळा असो, ही सारी उदाहरणे ही त्यातील काही म्हणावी लागतील. हे घोटाळे करताना, त्या त्या ठिकाणी असलेल्या सत्ताधिशांनी आपल्या पदांचा गैरवापर करून स्वत:च्या, सग्यासोयèयांच्या, संबंधितांच्या फायद्यासाठीच गैरव्यवहार केल्याचे या घोटाळ्यांच्या आतापर्यंतच्या तपासांमध्ये स्पष्ट झालेले आहे. अर्थात, हा घोटाळ्यांचा विषय झाला. पण मुळ विषय आहे, तो सत्ताधारी पक्ष म्हणजेच सरकार सर्वसामान्यांचे हित सोडून काही लोकांच्या हिताचा विचार करीत आहे याचा. आतापर्यंतच्या ६५ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रत्येक सत्ताधाèयांनी त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या काही चुकीचे निर्णय घेत वेगवेगळ्या क्षेत्रात माफिया निर्माण करण्याचेच प्रयत्न केले आहेत, तर काहीवेळा असे गैरव्यवहार करणाèया माफियांना पाठिशी घालण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतले आहेत, असे जनतेला वाटत असेल तर त्यात वावगे नाही. सर्वसामान्यांशी संबंधित कोणतीही वस्तू असो नाही तर सेवा, तिचा काळाबाजार ठरलेलाच. सरकार सर्वसामान्यांना काही वस्तू, सेवा या सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या योजना अंमलात आणते. मात्र, या वस्तू विक्रीच्या क्षेत्रात असलेले माफिया त्या वस्तू सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांचा काळाबाजार करून आपले खिसे भरण्याचा प्रयत्न करतात. अशा वेळी सरकार या काळाबाजार करणाèयांना पकडून त्यांना कठोर शिक्षा करण्याऐवजी त्यांच्यावर थातूरमातूर कारवाई करते. तर कधी या माफियांना पोषक वातावरण निर्माण होईल, याची काळजी स्वत: सरकारच घेते. त्यातूनच या माफियांची दादागिरी वाढते आणि मनमाडसारख्या ठिकाणी सोनवणे जळितकांड घडविण्यापर्यंत तेलमाफियांची मजल जाते, हे महाराष्ट्राने आणि देशानेही पाहिले आहे. हे माफिया सर्वसामान्यांना हव्या असलेल्या वस्तू, सेवांचा काळाबाजार करून जनतेची लूट करण्याचे काम करतात आणि सरकार त्यांना पाqठबा देते, त्यावेळी सर्वसामान्यांनी जायचे तरी कुठे? असाच एक प्रकार सध्या उघडकीस आला आहे. महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्यांना लुटण्याची एकही संधी सोडायची नाही, असा जणू चंगच बांधलेल्या खासगी टूर ऑपरेटर्सनी दिवाळीची आयतीच चालून आलेली संधी न दवडता खासगी बसच्या भाड्यात बेसुमार वाढ करुन सामान्यांच्या खिशाला कात्री लावली आहे. अशावेळी त्यांच्यावर जरब बसेल, असा निर्णय घेऊन या खासगी टूर ऑपरेटर्सकडून होणारी सामान्य प्रवाशांची लूट थांबविण्याऐवजी उलट राज्य सरकारने या भाडेवाढीला पाqठबा देत सामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. १६ एप्रिल २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कमीत कमी आणि जास्तीत जास्त भाडे ठरवण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करीत खासगी टूर ऑपरेटर्सच्या बेलगाम दरवाढ करण्याच्या मनमानीला आवर घालण्याची ही संधी सोडून उलट राज्य सरकारनेच हे निर्देश मागे घेण्यात यावेत यासाठी हायकोर्टात अर्ज केला आहे. यावरून सरकारला जनतेची नव्हे तर खासगी टूर्स ऑपरेटर्सचीच काळजी आहे, हेच दिसून येते. ‘खासगी बस वाढीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. त्यांनी भाडेवाढ केली नाही तर त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल. त्यामुळे कमाल व किमान भाडेवाढ निश्चित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे आदेश मागे घ्यावेत,ङ्क असा अर्ज करून राज्य सरकारने खासगी टूर ऑपरेटर्सना दिवाळीचा बोनस देत सामान्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली आहेत. दर सुटीच्या काळात अनेक जण गावी परततात. काही जण सुटीचा उपभोग घेण्यासाठी टूर्स काढतात. मात्र, स्वस्त दरातील प्रवासाची साधने मोठ्या संख्येने उपलब्ध नसल्याने अनेकांना खासगी ट्रॅव्हल्स बसेसचा आधार घ्यावाच लागतो. याच संधीचा गैरफायदा घेत हे खासगी टूर ऑपरेटर्स मनमानी भाडेवाढ करतात. हे दर सुटीच्या काळात घडते. यावेळी या खासगी बसवाल्यांनी डिझेल दरवाढीचे कारण दिले आहे. ते मान्यही आहे; पण एस.टी. महामंडळाच्या तुलनेत त्यांनी केलेली दरवाढ योग्य आहे का?, हे पाहण्याऐवजी सरकार त्यांना होणाèया आर्थिक नुकसानीचा विचार करीत आहे, हे कुठवर योग्य आहे. खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या सरकारने घालून दिलेले मानकांचे पालन न करता बेलगाम भाडेवसुली करतात, वाटेल त्यावेळी भाडे वाढवतात, याची सरकारला जाण नाही का? त्यातही सरकार ज्यावेळीही कोणत्या वस्तूचे दर वाढवते, त्यावेळी जनतेला विश्वासात घेते. याच पद्धतीने खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनीही आपल्याला विश्वासात घेतले पाहिजे, असे जनतेला वाटणे साहजिकच आहे. दुसरे म्हणजे, ट्रॅव्हल्स कंपन्या खासगी असल्या तरी त्या मनमानी नक्कीच करू शकत नाहीत. त्यांचेही भाडे दर निश्चिती करण्याचा अधिकार सरकारकडे आहेच. त्यांना या अधिकारांची जाणीव उच्च न्यायालयाने करून दिलेली आहे. या खासगी ट्रॅव्हल्सचे किमान व कमाल भाडे निश्चित करण्यासंबंधी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश हायकोर्टाने देऊनही सरकार खासगी टूर ऑपरेटर्सच्या मनमानीला खतपाणी मिळेल, अशा पद्धतीने हे निर्देश मागे घेण्याची विनंती कोर्टाला करीत असेल तर काय म्हणावे? सरकारची ही विनंती म्हणजे खासगी टूर ऑपरेटर्सना सामन्यांचे आर्थिक शोषण करण्याची उपलब्ध करून दिलेली संधीच म्हणावी लागेल. या अर्जाद्वारे सरकारी पातळीवरचा बेजबाबदारपणाही समोर आला आहे, असेच म्हणावे लागेल. सामान्यांसाठी सरकार म्हणजे मायबाप. मात्र, हेच सरकाररूपी मायबाप आपल्याच लेकरांकडे पाठ फिरवून इतरांचे खिसे भरतील, अशा पद्धतीने वागत असेल तर सामान्यांनी कुणाकडे पहावे आणि कुणाकडे दाद मागावी? भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि महागाईने आधीच त्रस्त झालेल्या जनतेने पेटून उठून कायदा हाती घेण्याची सरकार वाट पहात आहे काय? त्याआधीच सरकारने जागे व्हावे, हीच अपेक्षा...