प्रतिनिधी
औरंगाबाद : नगरपालिकांच्या हद्दीत विकास कामे करण्यासाठी शासन मालमत्ता, पाणीपट्टी कर वसुली करते. परंतु मराठवाड्यात पाणीपट्टी कराच्या वसुलीत प्रचंड घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता कराची ४१ कोटी ६८ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली.
नगरपालिकांतील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी मालमत्ता, पाणीपट्टी कराची वसुली कोट्यवधींच्या घरात असते. समाज मंदिर, शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा या सुविधांवर खर्च करण्यात येणारा निधी कराच्या स्वरुपात मिळतो. मात्र आजमितीला मराठवाड्यात होणारी पाणीपट्टी कराची वसुली मालमत्ता कराच्या तुलनेत घसरण झाली आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातून ५२ लाख ७ हजार रुपये, जालना जिल्ह्यात ४५ लाख ८६ हजार रुपये, परभणी जिल्ह्यात ६० लाख ४१ हजार रुपये, हिंगोलीत २४ लाख ७२ हजार रुपये, नांदेड जिल्ह्यात ५३ लाख ७५ हजार रुपये, बीड जिल्ह्यातून १ कोटी ८१ लाख ६९ हजार रुपये, लातूर जिल्ह्यातून २६ लाख २८ हजार रुपये तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी ५९ लाख ७ हजार रुपये अशी एकूणच १८ कोटी २१ लाख ६५ हजार रुपये पाणीपट्टी कर वसुली करण्यात आली आहे. परंतु नगरपालिकेच्या विकासासाठी कराची वसुली मोठ्या प्रमाणात घसरण होत आहे. दरम्यान, मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ झाली आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत १७ लाख रुपये, औरंगाबाद ग्रामीण मधून १ कोटी २९ लाख रुपये, जालना जिल्ह्याने ७ कोटी ४ लाख रुपये, परभणी २ कोटी १ लाख, हिंगोली जिल्ह्याने १ कोटी ८७ हजार रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी ९२ लाख रुपये, बीड जिल्ह्याने ४ लाख ६१ हजार रुपये, लातूर महानगरपालिकेने २ कोटी १५ लाख रुपये तर उस्मानाबाद जिल्ह्याने १ कोटी ९ लाख रुपयांची मालमत्ता कर वसुली केली आहे. मराठवाड्यातील नगरपालिकांनी तब्बल ४१ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मालमत्ता करातून वसुल केला असून पाणीपट्टी कराची वसुली मात्र घसरली आहे. पाणीपट्टी कराची वसुली संदर्भात नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिवांनी अधिकाèयांना सक्त सूचना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
औरंगाबाद : नगरपालिकांच्या हद्दीत विकास कामे करण्यासाठी शासन मालमत्ता, पाणीपट्टी कर वसुली करते. परंतु मराठवाड्यात पाणीपट्टी कराच्या वसुलीत प्रचंड घसरण झाल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता कराची ४१ कोटी ६८ लाख रुपयांची वसूली करण्यात आली.
नगरपालिकांतील नागरिकांना मुलभूत सुविधांसाठी मालमत्ता, पाणीपट्टी कराची वसुली कोट्यवधींच्या घरात असते. समाज मंदिर, शाळा, रस्ते, पाणीपुरवठा या सुविधांवर खर्च करण्यात येणारा निधी कराच्या स्वरुपात मिळतो. मात्र आजमितीला मराठवाड्यात होणारी पाणीपट्टी कराची वसुली मालमत्ता कराच्या तुलनेत घसरण झाली आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातून ५२ लाख ७ हजार रुपये, जालना जिल्ह्यात ४५ लाख ८६ हजार रुपये, परभणी जिल्ह्यात ६० लाख ४१ हजार रुपये, हिंगोलीत २४ लाख ७२ हजार रुपये, नांदेड जिल्ह्यात ५३ लाख ७५ हजार रुपये, बीड जिल्ह्यातून १ कोटी ८१ लाख ६९ हजार रुपये, लातूर जिल्ह्यातून २६ लाख २८ हजार रुपये तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी ५९ लाख ७ हजार रुपये अशी एकूणच १८ कोटी २१ लाख ६५ हजार रुपये पाणीपट्टी कर वसुली करण्यात आली आहे. परंतु नगरपालिकेच्या विकासासाठी कराची वसुली मोठ्या प्रमाणात घसरण होत आहे. दरम्यान, मालमत्ता कराच्या वसुलीत वाढ झाली आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत १७ लाख रुपये, औरंगाबाद ग्रामीण मधून १ कोटी २९ लाख रुपये, जालना जिल्ह्याने ७ कोटी ४ लाख रुपये, परभणी २ कोटी १ लाख, हिंगोली जिल्ह्याने १ कोटी ८७ हजार रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी ९२ लाख रुपये, बीड जिल्ह्याने ४ लाख ६१ हजार रुपये, लातूर महानगरपालिकेने २ कोटी १५ लाख रुपये तर उस्मानाबाद जिल्ह्याने १ कोटी ९ लाख रुपयांची मालमत्ता कर वसुली केली आहे. मराठवाड्यातील नगरपालिकांनी तब्बल ४१ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मालमत्ता करातून वसुल केला असून पाणीपट्टी कराची वसुली मात्र घसरली आहे. पाणीपट्टी कराची वसुली संदर्भात नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिवांनी अधिकाèयांना सक्त सूचना केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
