प्रतिनिधी
औरंगाबाद : करारानुसार टोलनाक्याची मुदत २०१५ पर्यंत असताना तो रिझव्र्ह बँकेच्या कर्जावरील कमी झालेल्या व्याजदारानुसार चार वर्षे आधीच बंद करण्याच्या शासनाच्या आदेशाला अशोक बिल्डकॉन लि., नाशिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले असून, न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील आणि न्या. साधना एस. जाधव प्रतिवादींना नोटिसा काढण्याचे आदेश देत, पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला ठेवली.
अहमदनगर ते करमाळा या ८० किलोीटर रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात बीओटी तत्त्वावर कामाकरिता अशोक बिल्डकॉ यांची निविदा मंजूर होऊन १९९९ मध्ये शासन आणि अशोका बिल्डकॉ यांच्यात करार झाला. यात केलेल्या कामापोटीची रक्कम अशोका बिल्डकॉ यांनी टोलद्वारे वसूल करावयाची होती आणि त्यासाठी त्यांना सोळा वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार ४ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत टोल वसुलीची मुदत होती. दोन्ही पक्षांत झालेल्या करारातील एका कलमानुसार, रिझव्र्ह बँकेने कर्जावरील व्याजदरात केलेल्या बदलांनुसार पुनर्मूल्यांकन होऊन टोल वसुलीची मुदत कमी qकवा जास्त होणार होती. यातील आणखी एका कलमानुसार, दोन्ही पक्षांत काही वादविवाद उदभवल्यास तो लवादासमोर सोडवावा, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. शासनाने ७ एप्रिल २००३ ला एक पत्रक काढून, रिझव्र्ह बँकेचे कर्जावरील व्याजदर बदलल्यास टोलनाक्यांवरील वसुलीसंदर्भात पुनर्मूल्यांकन कसे करावे, यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती. त्यानुसार, ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी राज्य शासनाने एक अधिसूचना जारी करुन रिझव्र्ह बँकेच्या कर्जावरील बदललेल्या व्याजदरानुसार, अशोका बिल्डकॉ यांच्या टोलवसुलीची मुदत चार वर्षांनी कमी करुन ती १४ नोव्हेंबर २०१२ अशी करण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरचे कार्यकारी अभियंता यांनी अशोका बिल्डकॉ यांना एका पत्रान्वये आदेश दिला आणि त्यांचे वाळूंज आणि मिरजगाव येथील दोन्ही टोलनाके लगेच बंद करविले. अशोका बिल्डकॉ यांच्यातर्फे पोपट नलावडे यांनी शासनाच्या या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाचे पुनर्मूल्यांकना संदर्भातील सक्र्युलर हे आपल्या करारानंतर जारी करण्यात आले. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट कारवाई करुन नैसर्गिक न्याय तत्त्वापासून आपल्याला वंचित करण्यात आले. करारानुसार वाद उदभवल्यास तो लवादासमोर मांडून सोडविण्यात यावा, असे कलम असले तरी शासनाने या संदर्भात केलेल्या कायद्याची वैधता लवाद ठरवू शकणार नाही, असे म्हणणे मांडले. शासनाचा हा आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राज्य शासन तर्फे वित्तसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि कार्यकारी अभियंता, नगर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला ठेवली. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यातर्फे अॅड. संगीता तांबट धुाळ यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, तर प्रतिवादी राज्य शासनातर्फे अॅड. विनोद गोडभरले तर प्रतिवादी २ आणि ३ तर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख आणि अॅड. शहाजी qशदे काम पाहत आहेत.
अहमदनगर ते करमाळा या ८० किलोीटर रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात बीओटी तत्त्वावर कामाकरिता अशोक बिल्डकॉ यांची निविदा मंजूर होऊन १९९९ मध्ये शासन आणि अशोका बिल्डकॉ यांच्यात करार झाला. यात केलेल्या कामापोटीची रक्कम अशोका बिल्डकॉ यांनी टोलद्वारे वसूल करावयाची होती आणि त्यासाठी त्यांना सोळा वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार ४ नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत टोल वसुलीची मुदत होती. दोन्ही पक्षांत झालेल्या करारातील एका कलमानुसार, रिझव्र्ह बँकेने कर्जावरील व्याजदरात केलेल्या बदलांनुसार पुनर्मूल्यांकन होऊन टोल वसुलीची मुदत कमी qकवा जास्त होणार होती. यातील आणखी एका कलमानुसार, दोन्ही पक्षांत काही वादविवाद उदभवल्यास तो लवादासमोर सोडवावा, अशीही तरतूद करण्यात आली होती. शासनाने ७ एप्रिल २००३ ला एक पत्रक काढून, रिझव्र्ह बँकेचे कर्जावरील व्याजदर बदलल्यास टोलनाक्यांवरील वसुलीसंदर्भात पुनर्मूल्यांकन कसे करावे, यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती. त्यानुसार, ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी राज्य शासनाने एक अधिसूचना जारी करुन रिझव्र्ह बँकेच्या कर्जावरील बदललेल्या व्याजदरानुसार, अशोका बिल्डकॉ यांच्या टोलवसुलीची मुदत चार वर्षांनी कमी करुन ती १४ नोव्हेंबर २०१२ अशी करण्यात आली. या अधिसूचनेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरचे कार्यकारी अभियंता यांनी अशोका बिल्डकॉ यांना एका पत्रान्वये आदेश दिला आणि त्यांचे वाळूंज आणि मिरजगाव येथील दोन्ही टोलनाके लगेच बंद करविले. अशोका बिल्डकॉ यांच्यातर्फे पोपट नलावडे यांनी शासनाच्या या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाचे पुनर्मूल्यांकना संदर्भातील सक्र्युलर हे आपल्या करारानंतर जारी करण्यात आले. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देता थेट कारवाई करुन नैसर्गिक न्याय तत्त्वापासून आपल्याला वंचित करण्यात आले. करारानुसार वाद उदभवल्यास तो लवादासमोर मांडून सोडविण्यात यावा, असे कलम असले तरी शासनाने या संदर्भात केलेल्या कायद्याची वैधता लवाद ठरवू शकणार नाही, असे म्हणणे मांडले. शासनाचा हा आदेश रद्द करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या प्रकरणी राज्य शासन तर्फे वित्तसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि कार्यकारी अभियंता, नगर यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला ठेवली. या प्रकरणी याचिकाकत्र्यातर्फे अॅड. संगीता तांबट धुाळ यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, तर प्रतिवादी राज्य शासनातर्फे अॅड. विनोद गोडभरले तर प्रतिवादी २ आणि ३ तर्फे अॅड. राजेंद्र देशमुख आणि अॅड. शहाजी qशदे काम पाहत आहेत.