भारत हे लोकशाहीवादी राष्ट्र आहे. जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही प्रणाली असलेले राष्ट्र अशी भारताची ओळख आहे. या देशात लोकांनी लोकांसाठी लोकशाही पद्धतीने चालविलेले राज्य आहे, हा आमचा समज होता. पण आमचा हा समज गैरसमज असल्याचे इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे नेते अरqवद केजरीवाल यांनी काल देशातील सर्वांत मोठे उद्योगपती आणि सर्वांत श्रीमंती व्यक्ती यांच्यावर आरोप करून दाखवून दिले. केजरीवाल यांच्या या आरोपांमुळे आमच्या स्वप्नांचा, लोकशाहीत वावरताना सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांचा पुरता चक्काचूर झाला. या लोकशाहीमध्ये वावरताना अनेक अडचणी येत असल्या तरी आज ना उद्या लोकांसाठी सरकार चालविणारे सत्ताधारी आमची स्वप्न पूर्ण करतील, असा विश्वास आम्हाला वाटत होते; पण आता अरqवद केजरीवाल हा देश आपल्या देशाचे पंतप्रधान नव्हे तर उद्योगपती मुकेश अंबानी चालवितात, असे सांगून आम्हाला चकितच करून सोडले आहे. अर्थात, यातील विनोदाचा भाग सोडल्यास अरqवद केजरीवाल म्हणतात त्यात थोडे का होईना, सत्य असू शकते, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. गेल्या काही दिवसांपासून केजरीवाल यांनी देशातील नामवंत व्यक्तींच्या विरोधात आरोपांची राळ उठविणे सुरू केले आहे. आजवर ज्यांच्याविरोधात कुणीही आवाज उठविलेला नाही, अशी काही नावे केजरीवाल यांनी शोधून काढली अन् त्यांच्याविरोधात आरोपांचे सत्र सुरू केले. आधी त्यांनी सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा, केेंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहाराचे आरोप कले. त्यानंतर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी हे केजरीवाल यांचे टार्गेट ठरले. आता त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मानलेल्या मुलीचे पती रंजन भट्टाचार्य आणि उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना लक्ष्य केले आहे. केजरीवाल यांनी आधी आरोप केलेल्या चारही व्यक्ती या राजकीय पक्षांशी प्रत्यक्ष qकवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित राहिलेल्या आहेत. गडकरी आणि खुर्शीद हे राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून आधीपासूनच सार्वजनिक जीवनात आहेत. तर रॉबर्ट वड्रा आणि रंजन भट्टाचार्य हे राजकीय पक्षाचे प्रमुख असलेल्या qकवा राहिलेल्या नेत्यांचे जावई आहेत. यावरून केजरीवाल यांचे मुख्य लक्ष्य राजकीय पक्षांचे नेते आणि त्यांचे संबंधित qकवा नातेवाईकच राहणार, असे आजवरच्या त्यांच्या आरोप करण्याच्या पद्धतीवरून वाटत होते. पण आता थेट मुकेश अंबानी त्यांच्या रडारवर आले आहेत. अंबानी हे रिलायन्स या देशातील आजघडीच्या सर्वांत मोठ्या उद्योग समूहाचे प्रमुख आहेत. धीरूभाई अंबानी यांनी पाया रचलेल्या या उद्योग समूहाने ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी मेंङ्क म्हणत अवघा देश ‘मुठ्ठी मेंङ्क घेतला, हे सर्वश्रुतच आहे. मोबाईल सेवा, हॅन्डसेट निर्मिती, तेल खाणी, कोळसा खाणी यासह देशातल्या सर्वच प्रमुख क्षेत्रांत रिलायन्सचा बोलबाला आहे. रिलायन्स समूहात कुठेही खट वाजले तरी त्याचे पडसाद देशाच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रावर आणि परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतात. त्याचमुळे आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरविताना या समूहाच्या प्रमुखाचे मत विचारात घेतले जाते. अशा या उद्योग समूहाच्या प्रमुखावर आपल्या वैयक्तिक आर्थिक लाभांसाठी राजकारण्यांना हाताशी धरून देश चालवित असल्याचा आरोप होतो, हे नक्कीच गंभीर आहे. आपल्या देशात राजकीय पक्ष आणि उद्योग समूहांचे प्रमुख यांचे परस्परांशी असलेले संबंध कधीही लपून राहिलेले नाहीत. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना हे उद्योग समूह आणि त्यांच्या प्रमुखांकडून मोठ्या प्रमाणात देणगीच्या स्वरूपात आर्थिक पुरवठा होतो. निवडणुकीच्या आधीच कोणता पक्ष सत्तेवर येऊ शकेल, याचा अंदाज घेऊन हे उद्योगपती संबंधित राजकीय पक्षांना आर्थिक पुरवठा करतात आणि नंतर तो पक्ष सत्तेवर आला की दिलेल्या देणगीच्या बदल्यात आपल्याला हवे तसे धोरण राबवून घेतात, हे आता सामान्यांच्याही लक्षात आलेले आहेच. ही परंपरा अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विशेष म्हणजे यातून कोणताही पक्ष सुटलेला नाही. हे उद्योगपती सत्ताधाèयांनाच देणग्या देतात, असे नाही. तर ते विरोधी पक्षांनाही तेवढाच अर्थपुरवठा करीत असतात. आपल्याला हवे तसे धोरण राबवून घेताना विरोधी पक्षांनी आडकाठी करू नये, असा त्यामागचा उद्देश असतो. त्यामुळे हा उद्योग समूह या पक्षाच्या जवळचा, तो त्या पक्षाच्या जवळचा, असे चित्र दिसते. देशात सत्ता कोणाची येणार, ती टिकणार की नाही, सरकार वाचवायचे की पाडायचे, सत्ताबदल कसा घडवायचा, हे सारे उद्योग हे उद्योगपती करीत असतात. उद्योगपतींच्या लॉबीच्या दबावामुळे सरकारला अनेक निर्णय बदलावे लागले qकवा लांबणीवर तरी टाकावे लागले आहेत, अशी अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतील. सत्ताधारी अडचणीत येतात, त्यावेळी खासदारांची, आमदारांची मते विकत घेण्यापर्यंतचे प्रकारही घडल्याचे आरोप या देशात झाले आहेत. नरqसहराव qकवा वाजपेयी यांची अडचणीत आलेली सरकारे वाचविण्यासाठी qकवा पाडण्यासाठी उद्योगपतींची लॉबीच राजकारण्यांपेक्षा अधिक कार्यरत होती, असे चित्रही त्या-त्यावेळी देशाने पाहिले आहे. त्यामुळेच केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानी यांच्यावर केलेल्या आरोपांत अगदीच तथ्य नाही, असे कशावरून म्हणावे? अंबानी यांनी आपल्या कंपनीकडून महागडा गॅस खरेदी करावा म्हणून सरकारवर थेट पेट्रोलियम मंत्री बदलण्यापर्यंतचा दबाव टाकल्याचा आणि तसे घडवूनही आणल्याचा केजरीवाल यांचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी दिलेली उदाहरणे आणि नावे पाहता, तसेच घडलेलेच नव्हते, असे सरकार कशावरून म्हणू शकेल? केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपांत मुकेश अंबानी म्हणतात तसे तथ्य नसेलही कदाचित, पण असे आरोप करण्याची qहमत केजरीवाल करू शकले, हेही महत्त्वाचे आहेच. शिवाय सरकारलाही आता त्यावर सफाई देताना कसरत करावी लागेल. आज अनेक उद्योगपती हे राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी बनून देशाच्या संसदेत बसलेले आहेत. कोणताही निर्णय घेताना, सरकार त्यांचे मत विचारात घेते. हे केवळ पैशांच्या जोरावरच होऊ शकलेले नाही का?, या जनतेला वाटणाèया शंकेचे सरकारकडे काय उत्तर आहे? मग हा देश पंतप्रधान नव्हे तर उद्योगपती चालवितात आणि राजकीय पक्ष त्यांच्या खिशात आहेत, हे केजरीवाल यांचे आरोप जनतेने सत्यच मानले तर ते चूक करताहेत, असे म्हणता येणार नाही.
