औरंगाबाद : राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या सर्व परीक्षा ऑनलाईन होण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करण्यात येत असून राज्यातील विद्यापीठांनी याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याबाबत 42 शिफारसी असणारा अहवाल शासनाला सादर झाला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाल्यानंतर परीक्षा फक्त ऑनलाईन पद्धतीने होतील, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिली. मंत्रालय पातळीवर ई-ऑफीस लवकरच कार्यान्वित होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ई-ऑफीसचा पायलट प्रोजेक्टही सुरु होत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ॲण्ड इन्फर्मेशन टेक्नालॉजीला (एनआयईएलआयटी) त्यांनी नुकतीच भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. एनआयईएलआयटी चे कार्यकारी संचालक डॉ.अश्विनीकुमार शर्मा सहसंचालक बी.एन.चौधरी, एनआयईएलआयटी केंद्राचे प्रमुख संचालक एस.टी.वाळूंजकर, बीसीयूडी चे डॉ.शिनगारे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. शिक्षणासह विविध क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर करण्याचे शासनाचे ध्येय असून शासनामध्येही ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून मोठी क्रांती घडून येईल यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील एनआयईएलआयटी संस्थेचे काम महत्वपूर्ण आहे. राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी ई-स्कॉलरशीपचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे. 10 ते 15 हजार सीएससी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. माहिती तंत्रज्ञानातील उपयोगात राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. ई-गव्हर्नन्सच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन एनआयईएलआयटी बरोबर सहकार्य करार करणार असून त्याचा उपयोग राज्याला होईल, असे श्री.अग्रवाल म्हणाले. एनआयईएलआयटीने औरंगाबादबरोबरच मुंबई येथेही केंद्र स्थापित करावे, अशी मागणी त्यांनी डॉ.शर्मा यांच्याकडे केली. डॉ.शर्मा म्हणाले, शासनाच्या विविध विभागांमध्ये ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून सक्षम कार्यवाही होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असून त्यामध्ये एनआयईएलआयटीचा प्रभावी उपयोग करुन घेण्यात येत आहे. एनआयईएलआयटीकडे माहिती तंत्रज्ञानातील अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ई-गव्हर्नन्समधील विविध प्रकल्प यशस्वी होण्यासाठी या सुविधांचा उपयोग केला जाणार आहे. ई डिस्ट्रीक्ट, स्टेटवाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), स्टेट सर्विस डिलेव्हरी गेटवे, कॉमन सर्विस सेंटर, (सीएससी) आणि स्टेट डाटा सेंटर असे प्रकल्प ई-गव्हर्नन्समध्ये राबविले जात आहेत. याचा उपयोग नागरिकांपर्यंत शासन उपक्रम व योजना वेगात पोहोचण्यात होईल.
