औरंगाबाद : दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रकल्पातंर्गत (डीएमआयसी) औरंगाबाद जिल्ह्यातील करमाड-लाडगांव या गावांची औद्योगिक विकास प्रकल्पासाठी निवड झाल्याने हा प्रकल्प देशातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार असल्याचे मत औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केले. शेंद्रा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील करमाड-लाडगांव शिवारातील 555.80 हेक्टर जमीन भू-संपादनाच्या प्रक्रीयेत संबंधित शेतकऱ्यांना शासनातर्फे प्रति एकर 23 लाख रुपये भाव मिळवून दिल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार व आमदार डॉ.कल्याण काळे यांचा करमाड नागरी कृती समितीतर्फे करमाड येथे सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी करमाडच्या सरपंच श्रीमती कांताबाई मुळे ह्या होत्या. यावेळी नागरी कृती समितीतर्फे भू-संपादनास संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे डॉ.काळे यांच्या हस्ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. कृषी क्षेत्रावरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी कृषी विकासासाठी औद्योगिक विकास हा पुरक असल्याने करमाडच्या औद्योगिक विकास क्षेत्रासाठी गावातील सर्वानुमते देशपातळीवरील डीएमआयसी प्रकल्पातंर्गत भू-संपादनासाठी योगदान मिळाल्याने देशात हा प्रकल्प यशस्वी ठरेल, असे मत कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन पातळीवरील विविध कल्याणकारी योजनाच्या लाभासाठी जिल्हा प्रशासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न राहणार असून भू-संपादनाच्या कामी गावकऱ्यांचे एकमताने मिळालेले सहकार्य हा एक प्रकारचा ऐतिहासिक निर्णयच म्हणावा लागेल. करमाड परिसरातील युवकांना विविध कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमात सहभागी करुन घेण्यासाठी आवश्यक असणारी दर्जेदार प्रशिक्षण संस्था उभारण्यासाठी सेवाभावी संस्थांचा व आपला सर्वांचा पुढाकार राहील, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
