औरंगाबाद : देशाला स्वातंत्र मिळवून साठ वर्षे झाली असताना आज श्रीमंत व्यक्ती श्रीमंत तर गरीब अजून गरीब होत चालला आहे. बॅंकिंग क्षेत्रात शासन खासगीकरण आणू पाहत असल्याने अशा प्रकारचे पारतंत्र्य वाचविण्यासाठी एकत्र लढण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन एआयबीईए संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव कॉ. सी.एच. वेंकटाचलम यांनी केले.
बीडबायपास येथील सूर्या लॉन्सवर स्टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद स्टाफ असोसिएशनच्यावतीने आयोजित 42 व्या त्रैवार्षिक अधिवेशनप्रसंगी उद्‌घाटक म्हणून बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर बॅंकचे व्यवस्थापकीय संचालक भगवंतराव, महाव्यवस्थापक के.पी. त्रिपाठी, एआयबीईएचे सचिव कॉ. विश्वास उटगी, नंदू चव्हाण, देवीदास तुळजापूरकर, ललिता जोशी, के.एन थिगळे, डॉ. भालचंद्र कानगो, जगदीश भावठाणकर, शिल्पा पंडीत आदी मान्यवर उपस्थित होते. अधिवेशनाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी बोलताना राष्ट्रीय महासचिव कॉ. सी.एच. वेंकटाचलम म्हणाले की, शासनाच्या खासगीकरणाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सामाजिक आणि ग्रामीण बॅंका संपुष्टात येणार आहेत. सरकारला हे बॅंकीग क्षेत्र स्वत:च्या फायद्यासाठी कॉर्पोरेटमध्ये बदल करायचे आहे. सार्वजनिक क्षेत्र खासगी झाल्यास सामान्य जनतेचा बचतीचा पैसा खासगी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटी पध्दत आजच्या बदलत्या काळात घातक असतानाही शासन त्याचा पाठपुरावा करत आहे. अशा चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे आज नवीन कारखाने येत आहेत परंतु रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. ते पुढे म्हणाले की, चलन फुगवटामुळे पैसा बाजारात असताना मालाला उठाव नसल्याचे दिसून येते. यावेळी त्यांनी खंडेलवाल समितीच्या शिफारशीवर प्रकाश टाकत त्या धोकादायक असल्याच त्यांनी सांगितले. समितीच्या शिफारशी संघटनेचे खच्चीकरणासाठी आहेत. त्यामुळे नफा आणि ग्राहक सेवा सातत्याने देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांपुढे आव्हाने उभी असल्याचे त्यांनी विविध उदारहरणातून स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत घट आली आहे. आज कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या आरोग्याच्या सुविधा कुटूंबालाही मिळाल्या पाहिजे. 64 कोटी नागरिकांचे अजुनही बॅंकेत खाते नसल्यामुळे गावस्तरावर बॅंका होण्याची गरज आहे. परंतु शासनाच्या खासगीकरणाला विरोध असून कर्मचाऱ्यांच्या मुलभूत गरजांसाठी एकत्र लढायला पाहिजेत असेही मत व्यक्त केले.
