औरंगाबाद : बारा बलुतेदाराने महाराष्ट्राला एकत्र ठेवण्याची व्यवस्था होती. परंतु आधुनिक काळात पारंपारिक व्यवसायावर संकटात आले असून बलुतेदाराकडे कोटयवधींची थकबाकी असून आज 98 कोटी रूपयांची थकबाकी माफ करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.
प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्यावतीने आज (ता.13) रोजी बारा बलुतेदार समाजाचा राज्यस्तरीय मेळावा घेण्यात आला. यावेळी त्यांनी घोषणा केली. याप्रसंगी व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र कॉंग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत, राज्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आ. डॉ. कल्याण काळे, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आ.एम.एम. शेख, जि.प. अध्यक्षा नाहिदा बानो पठाण, महाराष्ट्र परिट समाजाचे अध्यक्ष देवराव सोनटक्के, कुंभार समाजाचे अध्यक्ष विठ्‌ठल राऊत, लोहार समाजाचे अध्यक्ष सदाशिव हिवलेकर, सुतार समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत गवळी, कुमावत समाजाचे अध्यक्ष साहेबराव कुमावत, गुरव समाजाचे अध्यक्ष प्रताप गुरव, भोई समाजाचे अध्यक्ष सुधाकर सोनार, शिंपी समाजाचे अध्यक्ष अरूण नेवासकर, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे चिटणीस रमेश श्रीखंडे, नाभिक महामंडळाचे कल्याण दळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मेळाव्याच्या उद्‌घाटनपर मत व्यक्त करताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, बारा बुलतेदार हा महाराष्ट्राला एकत्र करणारा होता. परंतु जातीवाचक व्यवस्थेमुळे व्यवसायात परिवर्तन घडून आले. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पारंपारिक व्यवसायावर परिणाम होऊन संकट आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 21 व्या शतकाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यातुनच युवकांना नोकरीची संधी मिळू शकते. यावेळी त्यांनी बारा बलुतेदारांना व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी उच्च शिक्षण घ्यावे असेही त्यांनी सांगितले. बारा बलुतेदारांच्या मागण्यांवर प्रकाश टाकत ते म्हणाले की, जिवा महालेचे स्मारक करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर चालू आहे. याबरोबरच भोई कोतवाल यांचे टपाल तिकीट, रेनके आयोगाच्या शिफारशी लागु करणे, जात प्रमाणपत्राच्या जाचक अटी शिथिल करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तसेच बलुतेदारांना शासकीय समितीवर नियुक्ती करण्याचे आणि व्यावसायासाठी शुन्य टक्के व्याजदाराने कर्ज देण्याचे मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले.
प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीच्यावतीने आज (ता.13) रोजी बारा बलुतेदार समाजाचा राज्यस्तरीय मेळावा घेण्यात आला. यावेळी त्यांनी घोषणा केली. याप्रसंगी व्यासपीठावर अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र कॉंग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंधारणमंत्री नितीन राऊत, राज्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आ. डॉ. कल्याण काळे, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, आ.एम.एम. शेख, जि.प. अध्यक्षा नाहिदा बानो पठाण, महाराष्ट्र परिट समाजाचे अध्यक्ष देवराव सोनटक्के, कुंभार समाजाचे अध्यक्ष विठ्‌ठल राऊत, लोहार समाजाचे अध्यक्ष सदाशिव हिवलेकर, सुतार समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत गवळी, कुमावत समाजाचे अध्यक्ष साहेबराव कुमावत, गुरव समाजाचे अध्यक्ष प्रताप गुरव, भोई समाजाचे अध्यक्ष सुधाकर सोनार, शिंपी समाजाचे अध्यक्ष अरूण नेवासकर, प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे चिटणीस रमेश श्रीखंडे, नाभिक महामंडळाचे कल्याण दळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. मेळाव्याच्या उद्‌घाटनपर मत व्यक्त करताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, बारा बुलतेदार हा महाराष्ट्राला एकत्र करणारा होता. परंतु जातीवाचक व्यवस्थेमुळे व्यवसायात परिवर्तन घडून आले. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे पारंपारिक व्यवसायावर परिणाम होऊन संकट आल्याचे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 21 व्या शतकाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यातुनच युवकांना नोकरीची संधी मिळू शकते. यावेळी त्यांनी बारा बलुतेदारांना व्यवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी उच्च शिक्षण घ्यावे असेही त्यांनी सांगितले. बारा बलुतेदारांच्या मागण्यांवर प्रकाश टाकत ते म्हणाले की, जिवा महालेचे स्मारक करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर चालू आहे. याबरोबरच भोई कोतवाल यांचे टपाल तिकीट, रेनके आयोगाच्या शिफारशी लागु करणे, जात प्रमाणपत्राच्या जाचक अटी शिथिल करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. तसेच बलुतेदारांना शासकीय समितीवर नियुक्ती करण्याचे आणि व्यावसायासाठी शुन्य टक्के व्याजदाराने कर्ज देण्याचे मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले.
