लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य, ही लोकशाहीची व्याख्या. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आणि न्यायव्यवस्था हे या लोकशाहीचे दोन महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. पण, गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही स्तंभांमध्ये कोण श्रेष्ठ यावरून जुंपल्याचे चित्र आहे. विशेषत: सरकार पातळीवर चाललेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा येतो, तेव्हा दरवेळी न्यायव्यवस्थेने सरकारचे कान टोचल्याची अनेक उदाहरणे गेल्या काही वर्षांत आपल्या देशाने पाहिली आहेत. मात्र, न्यायालयाने अशा प्रकारे भरकटत चाललेल्या सरकारी व्यवस्थेवर, या व्यवस्थेतील बाबू मंडळींच्या म्हणजेच नोकरशाहीवर टिकाटिपण्णी केली की सरकारमधील प्रबळ घटक ‘सरकार कसे चालवायचे, हे न्यायालयाने आम्हाला शिकविण्याची गरज नाहीङ्क, अशी भाषा करू लागतात. मात्र, हा प्रकार म्हणजे आम्ही करतो, त्या भ्रष्टाचाराला तुम्ही विरोध करू नका, असेच म्हणण्यासारखा प्रकार आहे. सध्या सर्वत्र घोटाळे उघडकीस येत आहेत. देशात एकही क्षेत्र qकवा सरकारी खाते नाही, ज्यात भ्रष्टाचार होत नाही, असेच चित्र जगापुढे गेले आहे. मात्र, असे असूनही आपली भ्रष्ट सरकारी व्यवस्था या भ्रष्टाचारापुढे जणू हातच टेकले आहेत, असे वागत आहे. ‘वाईटावर, अपप्रवृत्तींवर सत्याचा विजयङ्क, असा संदेश देणारा दसèयाचा सण दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आपण उत्साहात साजरा झाला. पण, त्याचवेळी भ्रष्टाचारासारखी अपप्रवृत्ती कायमची नष्ट करण्याच्या दृष्टीने आपण कोणती पावले उचलली आहेत qकवा उचलणार आहोत, हे आपण सांगू शकणार आहोत का? आणि तसे नसेल तर या देशातून भ्रष्टाचाररूपी राक्षस कधीही नष्ट होणार नाही, असा विचार जनता करू लागली, तर तिचे चुकते कुठे? आज देशपातळीवर मोठ-मोठे घोटाळे उघडकीस येत आहेत. एक काही कोटींचा घोटाळा उघड झाली की काही दिवसांनी अब्ज रुपयांचा घोटाळा लोकांसमोर येतो. जणू कोण किती मोठा घोटाळा करतो, याचीच स्पर्धा लागल्याचे दिसते. ‘मेरी साडी तेरे साडीसे सफेद हैङ्क, याप्रमाणे ‘माझा घोटाळा तुझ्या घोटाळ्यापेक्षा मोठा आहेङ्क, असे दाखवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशपातळीवर असा प्रकार सुरू असताना महाराष्ट्रही भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कुठेच कमी नाही, हे गेल्या काही दिवसांपासून येत आहे. आदर्श प्रकरण असो, qसचन खात्यातील गैरव्यवहार असो नाही तर अन्य कुठली प्रकरणे, ही त्याचीच काही उदाहरणे आहेत. सध्याच्या कोट्यानुकोटी रुपयांच्या रकमेच्या घोटाळ्याची प्रकरणे उघडकीस येत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये राज्याच्या पुरवठा खात्याशी संबंधित एका प्रकरणाकडे मात्र साèयांचेच दूर्लक्ष होताना दिसत आहे. हे प्रकरण आहे, राज्यात किती बोगस म्हणजेच बेकायदा शिधापत्रिका आहेत, याचे. आणि या खटल्याच्या सुनावणीतून राज्यातील बोगस शिधापत्रिकांचा जो आकडा समोर आला, तो अगदीच धक्कादायक आहे. राज्याच्या पुरवठा खात्याने काही शेकडा qकवा हजार नव्हे तर तब्बल ११ लाख शिधापत्रिका बोगस असल्याची धक्कादायक कबुलीच उच्च न्यायालयापुढे दिली आहे. हा आकडा उच्च न्यायालयालाही आचंबित करणारा ठरला आहे. पुण्याच्या जयप्रकाश उनेचा यांनी ‘जिल्ह्यात किती बोगस शिधापत्रिका आहेतङ्क, असा साधा सवाल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला विचारला होता. त्यांचा प्रश्न पुणे जिल्ह्यापुरता असला तरी न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारकडे संपूर्ण राज्यातील बोगस शिधापत्रिकांच्या संख्येची मागणी केली आणि त्यातून ही धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली. अर्थात, उच्च न्यायालय या मुद्यावर गंभीर असले तरी राज्य सरकारचे निर्ढावलेले अधिकारी मात्र ही बाब अजूनही गंभीरतेने घेत नसल्याचे एकंदरीत त्यांच्या वर्तवणुकीवरून दिसत आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी न्यायालयाने या विषयावर केलेले भाष्य अतिशय गंभीर आणि राज्य सरकारचे कान टोचणारे होते. एका शिधापत्रिकेवर किमान तीन लोक गृहित धरले तरी सरकारला फार मोठा तोटा सहन करावा लागत असेल. हा तोटा मोजता येणार नाहीङ्क, असे सुनावत न्यायालयाने राज्याचा रेशqनसग विभागच भ्रष्टाचारात सर्वांत आघाडीवर असल्याचे दिसत आहेङ्क, असे परखड मत व्यक्तकेले होते. शिवाय या बोगस शिधापत्रिका वितरीत करणाèया अधिकाèयांवर करण्यात आली, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. राज्याच्या पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी मात्र केवळ पुणे विभागातील अधिकाèयांवर झालेल्या कारवाईची माहिती देऊन जणू उच्च न्यायालयालाही जुमानत नसल्याचेच दाखवून दिले आहे. यावरून भ्रष्टाचाराने आणि द्रव्यलोभीपणाने बरबटलेली नोकरशाही किती निर्ढावलेली आहे, हेच दिसून येते. बोगस शिधापत्रिकांच्या वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाèयांवर दाखवण्यापुरती नव्हे तर कठोरातील कठारे कारवाई करा, जेणेकरून दुसरे अधिकारी असे करण्यास धजावणरा नाहीतङ्क, असे न्यायालयाने सुनावूनही पुरवठा विभाग कारवाई सुरू करीत नाही, याला काय म्हणावे? या बोगस शिधापत्रिका एका दिवसात वितरीत झालेल्या नाहीत. मग राज्य सरकारला आणि त्यांच्या अधिकाèयांना त्या इतक्या दिवसात दिसल्या का नाहीत, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. का कुणी दखल घेत नाही, त्याविरोधात आवाज उठवत नाही, तोपर्यंत काहीही करायचे नाही, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे का? बोगस शिधापत्रिका वाटप झाल्याचा विषय इतका गंभीर असूनही राज्य सरकार गप्प का आहे?, असे न्यायालयाने विचारण्याची वेळ का येते?, याचा विचार सरकारने करण्याची वेळ आली आहे. अर्थात, आता न्यायालयाने बोगस शिधापत्रिकांसंदर्भात कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने कदाचित सरकार त्या अधिकाèयांवर कारवाई सुरू करेलही; पण त्याचवेळी या बोगस शिधापत्रिका वाटप करणाèयांपैकी निवृत्त झालेल्या अधिकाèयांवरही शिक्षा झाली पाहिजे. तसेच या अधिकाèयांना बोगस शिधापत्रिका वाटप करण्यासाठी दबाव आणणाèयाqकवा हे अधिकारी हा बोगसपणा करीत असल्याचे माहीत असूनही त्यांना आजवर पाठिशी घालणाèया राजकीय नेत्यांनाही कायद्याच्या कक्षेपुढे आणायला हवे. दुसरे म्हणजे, न्यायालयाच्या माध्यमातून आज बोगस शिधापत्रिका वाटपाच्या गंभीर विषयाकडे साèयांचे लक्ष गेले आहे. त्याचवेळी इतर खात्यांतील बोगसपणा उघड होण्यासाठी राज्यकर्ते पुन्हा त्याविरोधात एखाद्या उनेचाने आवाज उठविण्याची आणि न्यायालयाने त्याची दखल घेण्याची वाट पहात आहे का?
