सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
जय भवानी महाविद्यालयातील लैंगिक शोषण प्रकरण
प्रतिनिधी
औरंगाबादः शासकीय आणि खाजगी सेवेतील नोकरदार महिलांची होणारे छळ थांबविण्यासाठी विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांत सर्व स्तरावर महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करा, असा स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. लोढा, न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. रंजन गोगोई यांनी दिले आहेत.
मेघा कोतवाल लेले व इतर, केरला एस्थ्रीवेदी व इतर, प्रा. मनोहर धोंडे व इतर (औरंगाबाद) आणि स्वाती पंडितराव चव्हाण व इतर या चार याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वाेच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिल्याची माहिती प्रा. मनोहर धोंडे व सुभाष महेर यांनी पत्रपरिषद घेऊन दिली. शहरातील जय भवानी महाविद्यालयातील प्राध्यापिकांच्या लैंगिक शोषणा संदर्भात या दोघांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने २६ सप्टेंबर २००६ रोजी त्यांची जनहित याचिका फेटाळून याचिकाकत्र्यांनाच १० हजार रुपये कॉस्ट देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध त्यांनी ९ ऑक्टोबर २००६ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका (एस.एल.पी.) दाखल केली होती. या याचिकेसह इतर तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने समित्या स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले.
औरंगाबादः शासकीय आणि खाजगी सेवेतील नोकरदार महिलांची होणारे छळ थांबविण्यासाठी विशाखा विरुद्ध राजस्थान सरकार या प्रकरणात सर्वाेच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन महिन्यांत सर्व स्तरावर महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करा, असा स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एम. लोढा, न्या. अनिल आर. दवे आणि न्या. रंजन गोगोई यांनी दिले आहेत.
मेघा कोतवाल लेले व इतर, केरला एस्थ्रीवेदी व इतर, प्रा. मनोहर धोंडे व इतर (औरंगाबाद) आणि स्वाती पंडितराव चव्हाण व इतर या चार याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वाेच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिल्याची माहिती प्रा. मनोहर धोंडे व सुभाष महेर यांनी पत्रपरिषद घेऊन दिली. शहरातील जय भवानी महाविद्यालयातील प्राध्यापिकांच्या लैंगिक शोषणा संदर्भात या दोघांनी अ‍ॅड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने २६ सप्टेंबर २००६ रोजी त्यांची जनहित याचिका फेटाळून याचिकाकत्र्यांनाच १० हजार रुपये कॉस्ट देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध त्यांनी ९ ऑक्टोबर २००६ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका (एस.एल.पी.) दाखल केली होती. या याचिकेसह इतर तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने समित्या स्थापन करण्याबाबत निर्देश दिले.
