औरंगाबाद : आपल्या विविध मागण्यांसाठी पेन्शन व अनुदान बचाव कृती समितीतर्फे विभागीय आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या वेळी दिलेल्या निवेदनात समितीने म्हटले आहे, की राज्य शासनाने २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाèयांना जुनी नवृत्तीवेतन योजना नाकारून अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेली आहे. त्यामुळे या कर्मचाèयांना जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ व सुरक्षा मिळणार नाहीत. या सर्व कर्मचाèयांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व विनाअनुदानित शाळा व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे, सर्व शाळा-महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान लगेच सुरू करण्यात यावे, शिक्षणसेवक पद्धत रद्द करण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. आंदोलनात प्राचार्य योगेश खोसरे, प्रा. डॉ. उमाकांत राठोड, प्रा. डॉ. मारोती तेगमपुरे यांच्यासह शिक्षक, प्राध्यापक बहुसंख्ये सहभागी झाले होते.
या वेळी दिलेल्या निवेदनात समितीने म्हटले आहे, की राज्य शासनाने २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाèयांना जुनी नवृत्तीवेतन योजना नाकारून अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केलेली आहे. त्यामुळे या कर्मचाèयांना जुन्या पेन्शन योजनेतील लाभ व सुरक्षा मिळणार नाहीत. या सर्व कर्मचाèयांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सर्व विनाअनुदानित शाळा व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे, सर्व शाळा-महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान लगेच सुरू करण्यात यावे, शिक्षणसेवक पद्धत रद्द करण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. आंदोलनात प्राचार्य योगेश खोसरे, प्रा. डॉ. उमाकांत राठोड, प्रा. डॉ. मारोती तेगमपुरे यांच्यासह शिक्षक, प्राध्यापक बहुसंख्ये सहभागी झाले होते.
