लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी साधी-सरळ लोकशाहीची व्याख्या अब्राहम qलकन यांनी केली आहे. मात्र व्याख्या साधी-सरळ असली तरी तिची व्याप्ती लक्षात घेतली तर लोकशाहीत मानवकल्याणाचा किती विशाल अर्थ दडला आहे, याची जाणीव होते. जगातील सर्वच देशांनी कमी-अधिक प्रमाणात लोकशाही मूल्ये जपली आहेत. त्यात आघाडीवर आहे तो भारत. भारतात शतप्रतिशत लोकशाही आहे, असं अवघं जग म्हणतं. भारतात दरवर्षी निवडणुका होतात, लोक आपल्या राज्यकत्र्यांना निवडून देतात… ही प्रक्रिया दर पाच वर्षांनी घडत राहते. पण स्वातंत्र्याच्या आणि भारतात लोकशाही प्रस्थापित झाल्याच्या इतक्या वर्षांनंतर अजूनही सामान्यांना एक ठेवावासा वाटेल, असा राज्यकर्ता गवसला नाही, हे लोकशाहीचेच दुर्दैव म्हणावे लागेल. अपवादात्मक परिस्थितीत एकच नेता अनेकदा निवडून आल्याचे उदाहरण आहे. पण त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेत परिवर्तन येणे अशक्य असल्याने त्याचा कोणताही लाभ होत नाही.
लोकशाहीच्या भारतातील जन्मापासून तर आजपर्यंत भ्रष्टाचार सुरू आहे. बदलत्या काळात तो वाढत गेला. आज अशी परिस्थिती आहे, की भ्रष्टाचारातून देशाला मुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्याची गरज भासली आहे. जनलोकपाल आणले तर भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल, असे काहीमंडळींना वाटते तर काहींना ही यंत्रणा अतिरेकी ठरेल, त्यापेक्षा नुसते लोकपाल आणावे, असे वाटते. लोकपाल असो की जनलोकपाल अशी व्यवस्था भारताच्या लोकशाहीत कार्यान्वित व्हावी, ही सध्याची गरज आहे. लोकपाल हा पूर्णपणे व्यवस्थेला पर्याय ठरेल, असे वाटत असले तरी, सामान्य माणसाची लढाई इतक्यात संपेल असे वाटत नाही. त्यामुळे वेळोवेळी त्याला शासकीय अनास्थेविरोधात एल्गार पुकारावाच लागणार आहे.
अन्याय-अत्याचार वाढले की त्याविरोधात विद्रोही लाट उसळत असते.मग तिचे स्वरूप छोटे असो की मोठे. विद्रोह ही मोठ्या जनाआंदोलनाची नांदी असते. भारतात आतापर्यंतच्या इतिहास अनेक आंदोलने घडली आहेत. या आंदोलनांत काही घटनांत रक्तपातही घडला आहे, पण त्याचा शेवट हा विजयात घडल्याने आंदोलन केल्याने कोणतीही गोष्ट शक्य होते, हा संदेश अवघ्या भारतवासियांना वेळोवेळी मिळाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात रोज शेकडो आंदोलने होत असतात आणि त्यामाध्यमातून सामान्य जन आपल्या न्याय, मागण्या मान्य करून घेत असतात. याचाच अर्थ आंदोलन केले म्हणजे शासन झुकतेच असे नाही, पण किमान शासनाला जागविण्याचे काम तरी होते. आंदोलनाचे प्रकार अनेक आहेत. महात्मा गांधी उपोषण करायचे तेही आंदोलन होते, संतप्त जमाव सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर जाळपोळ करतो हेही आंदोलनच आहे. पण आंदोलन हा शब्द एक असला तरी त्याच्या मागे-पुढे लागणाèया शब्दांनी त्याचे स्वरूप तीव्र-सौम्य होत जाते. पण परिपाक मात्र अपेक्षित असाच विजयी असतो.
काळ बदलतो, लोक बदलतात. पूर्वी त्वचेची (म्हणजे मानवी कातडीची) माणसं दिसायची, त्यांना कोणी उपाशी मरतं म्हटल्यावर लगेच कळवळा यायचा… आता कातडी बदलली, त्यामुळे कळवळा वगैरे हे भावनिक शब्द कधीच नाहिसे झालेत. मग दिल्लीत अण्णा पंधरा दिवस उपोषण करोत qकवा मरोत, qचता कुणाला आहे? स्वातंत्र्यकाळात काही मंडळींना लोकशाही आंदोलनांवर अजिबात विश्वास नव्हता, कारण त्यांना खात्री पटली होती की, कातडीचे (त्वचा नाही) इंग्रज कधीही प्रेमाची भाषा समजणार नाहीत. म्हणून त्यांनी त्यांना समजेल, अशी भाषा वापरली होती. त्यांना रक्त गमवावे लागले, पण देश स्वतंत्र झाल्याने त्यांचे रक्त सार्थकी लागले. आता त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. अण्णा हजारेंनी आंदोलन केले, सरकार झुकले… (किमान झुकल्याचे दाखवले तरी) पण ज्या कारणासाठी त्यांनी आंदोलन केले ती मागणी अजूनही पूर्ण होत नसल्याचे दिसत आहे. याचाच अर्थ प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरूनच आंदोलन केले पाहिजेत, त्याशिवाय सरकार झुकत नाही, असे नाही. मुळात सरकार झुकवणे, ही भावनाच चुकीची आहे. सरकार कुणाचे आपले… झुकवतोय कोण आपण म्हणजे आपणच आपल्या सरकारवर नामुष्कीची वेळ आणतोय हे लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे आंदोलन करताना अनपेक्षितरित्या उद्भवणाèया बिकट परिस्थितींचा अभ्यासही होणे गरजेचे आहे. आंदोलन हे आपल्या न्याय-मागण्यांसाठी व्हायला हवे, हक्कांसाठी व्हायला हवे त्यात सरकारला झुकवणे वगैरे अशी विवेकहीन भावना नको.
आजकाल आंदोलन म्हणजे भरघोस प्रसिद्धी असंही समिकरण जुळवलं जातं. पाच-पन्नास लोक गोळा करायचे, सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करायची, निवेदन द्यायचे… आंदोलनाची काढलेली छायाचित्रे व वार्तापत्र स्थानिक दैनिकांना तातडीने पोहचविण्याची व्यवस्था करायची, दुसèया दिवशी सर्व दैनिकांत छायाचित्रासह मोठी बातमी… आंदोलन यशस्वी!!! अंग खरचटतही नाही, पण मोठं आंदोलन केल्याचे सांगताना यांचे तोंड दुखून जाते. असं असताना खरा आंदोलक ज्याला खरोखर सामान्यांच्या समस्यांविषयी कळवळा आहे, त्याची मात्र कायम पिछेहाट होत राहते. स्पर्धेमुळे म्हणा qकवा आणखी काही पण सध्याच्या काळात वृत्तपत्रांत प्रचंड जागरूकपणा आला आहे, त्यामुळे खरे आणि खोटे हे ओळखण्याची क्षमता आपोआपच त्यांच्यात विकसित झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून खरे आंदोलक प्रकाशझोतात येत आहेत. वृत्तपत्रे त्यांची स्वतःहून दखल घेत आहेत. यामुळे शासकीय यंत्रणेचा तीळपापड झाला नसता तर नवल! त्यांना असे आंदोलक धोकादायक वाटू लागले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत अशा लोकांना मूळ भूमिकेपासून दूर न्यायचे, या प्रयत्नात मग शासकीय यंत्रणा गुंतली. आंदोलकांना कायद्याला धाक दाखवून संभाव्य आंदोलनच चिरडून टाकायचा सपाटा लावला गेला, याउप्परही आंदोलन मानत नसेल तर त्याला अटक करून २४ तास ताब्यात घेतले जाऊ लागले. पण आंदोलनाची धग एकदा पेटली की मग कुणाचाही धाक राहत नाही, हेही शासकीय यंत्रणेने अनुभवले. आंदोलन ही गोष्ट सामान्यांसाठी मौजमजा नसते, त्यामुळे शासकीय यंत्रणेने आंदोलनाच्या पाश्र्वभूूमीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कायद्याचा धाक दाखवून आंदोलन मोडता, तोडता येत नाही. उलट आंदोलकांवरील अशा कारवाईमुळे आंदोलनाला हवा मिळत असते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे…
राजकीय पक्षांत लढाऊ वृत्ती राहिली कुठे?
अपवाद वगळता राजकीय पक्षांमध्ये आता लढाऊ वृत्ती राहिली नाही, असे म्हणावे लागेल. पूर्वी सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारा पक्ष, नेता असे म्हटले जायचे. आता प्रत्येक पक्षच सत्ताधाèयांच्या दावणीला बांधल्यासारखा वागतो. निवडणूक आली की, सामान्यांचे प्रश्न आठवल्यासारखे करतो, अशी विदारक परिस्थिती आहे. राजकारण्यांचे आंदोलन आता सामान्यांना नौटंकी वाटतेय, इतपत अविश्वासी वातावरण राजकीय पक्षांच्या आंदोलनांबाबत निर्माण झाले आहे.
लोकशाहीच्या भारतातील जन्मापासून तर आजपर्यंत भ्रष्टाचार सुरू आहे. बदलत्या काळात तो वाढत गेला. आज अशी परिस्थिती आहे, की भ्रष्टाचारातून देशाला मुक्त करण्यासाठी स्वतंत्र अशी व्यवस्थाच निर्माण करण्याची गरज भासली आहे. जनलोकपाल आणले तर भ्रष्टाचार समूळ नष्ट होईल, असे काहीमंडळींना वाटते तर काहींना ही यंत्रणा अतिरेकी ठरेल, त्यापेक्षा नुसते लोकपाल आणावे, असे वाटते. लोकपाल असो की जनलोकपाल अशी व्यवस्था भारताच्या लोकशाहीत कार्यान्वित व्हावी, ही सध्याची गरज आहे. लोकपाल हा पूर्णपणे व्यवस्थेला पर्याय ठरेल, असे वाटत असले तरी, सामान्य माणसाची लढाई इतक्यात संपेल असे वाटत नाही. त्यामुळे वेळोवेळी त्याला शासकीय अनास्थेविरोधात एल्गार पुकारावाच लागणार आहे.
अन्याय-अत्याचार वाढले की त्याविरोधात विद्रोही लाट उसळत असते.मग तिचे स्वरूप छोटे असो की मोठे. विद्रोह ही मोठ्या जनाआंदोलनाची नांदी असते. भारतात आतापर्यंतच्या इतिहास अनेक आंदोलने घडली आहेत. या आंदोलनांत काही घटनांत रक्तपातही घडला आहे, पण त्याचा शेवट हा विजयात घडल्याने आंदोलन केल्याने कोणतीही गोष्ट शक्य होते, हा संदेश अवघ्या भारतवासियांना वेळोवेळी मिळाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून भारतात रोज शेकडो आंदोलने होत असतात आणि त्यामाध्यमातून सामान्य जन आपल्या न्याय, मागण्या मान्य करून घेत असतात. याचाच अर्थ आंदोलन केले म्हणजे शासन झुकतेच असे नाही, पण किमान शासनाला जागविण्याचे काम तरी होते. आंदोलनाचे प्रकार अनेक आहेत. महात्मा गांधी उपोषण करायचे तेही आंदोलन होते, संतप्त जमाव सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर जाळपोळ करतो हेही आंदोलनच आहे. पण आंदोलन हा शब्द एक असला तरी त्याच्या मागे-पुढे लागणाèया शब्दांनी त्याचे स्वरूप तीव्र-सौम्य होत जाते. पण परिपाक मात्र अपेक्षित असाच विजयी असतो.
काळ बदलतो, लोक बदलतात. पूर्वी त्वचेची (म्हणजे मानवी कातडीची) माणसं दिसायची, त्यांना कोणी उपाशी मरतं म्हटल्यावर लगेच कळवळा यायचा… आता कातडी बदलली, त्यामुळे कळवळा वगैरे हे भावनिक शब्द कधीच नाहिसे झालेत. मग दिल्लीत अण्णा पंधरा दिवस उपोषण करोत qकवा मरोत, qचता कुणाला आहे? स्वातंत्र्यकाळात काही मंडळींना लोकशाही आंदोलनांवर अजिबात विश्वास नव्हता, कारण त्यांना खात्री पटली होती की, कातडीचे (त्वचा नाही) इंग्रज कधीही प्रेमाची भाषा समजणार नाहीत. म्हणून त्यांनी त्यांना समजेल, अशी भाषा वापरली होती. त्यांना रक्त गमवावे लागले, पण देश स्वतंत्र झाल्याने त्यांचे रक्त सार्थकी लागले. आता त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. अण्णा हजारेंनी आंदोलन केले, सरकार झुकले… (किमान झुकल्याचे दाखवले तरी) पण ज्या कारणासाठी त्यांनी आंदोलन केले ती मागणी अजूनही पूर्ण होत नसल्याचे दिसत आहे. याचाच अर्थ प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरूनच आंदोलन केले पाहिजेत, त्याशिवाय सरकार झुकत नाही, असे नाही. मुळात सरकार झुकवणे, ही भावनाच चुकीची आहे. सरकार कुणाचे आपले… झुकवतोय कोण आपण म्हणजे आपणच आपल्या सरकारवर नामुष्कीची वेळ आणतोय हे लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यामुळे आंदोलन करताना अनपेक्षितरित्या उद्भवणाèया बिकट परिस्थितींचा अभ्यासही होणे गरजेचे आहे. आंदोलन हे आपल्या न्याय-मागण्यांसाठी व्हायला हवे, हक्कांसाठी व्हायला हवे त्यात सरकारला झुकवणे वगैरे अशी विवेकहीन भावना नको.
आजकाल आंदोलन म्हणजे भरघोस प्रसिद्धी असंही समिकरण जुळवलं जातं. पाच-पन्नास लोक गोळा करायचे, सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करायची, निवेदन द्यायचे… आंदोलनाची काढलेली छायाचित्रे व वार्तापत्र स्थानिक दैनिकांना तातडीने पोहचविण्याची व्यवस्था करायची, दुसèया दिवशी सर्व दैनिकांत छायाचित्रासह मोठी बातमी… आंदोलन यशस्वी!!! अंग खरचटतही नाही, पण मोठं आंदोलन केल्याचे सांगताना यांचे तोंड दुखून जाते. असं असताना खरा आंदोलक ज्याला खरोखर सामान्यांच्या समस्यांविषयी कळवळा आहे, त्याची मात्र कायम पिछेहाट होत राहते. स्पर्धेमुळे म्हणा qकवा आणखी काही पण सध्याच्या काळात वृत्तपत्रांत प्रचंड जागरूकपणा आला आहे, त्यामुळे खरे आणि खोटे हे ओळखण्याची क्षमता आपोआपच त्यांच्यात विकसित झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून खरे आंदोलक प्रकाशझोतात येत आहेत. वृत्तपत्रे त्यांची स्वतःहून दखल घेत आहेत. यामुळे शासकीय यंत्रणेचा तीळपापड झाला नसता तर नवल! त्यांना असे आंदोलक धोकादायक वाटू लागले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत अशा लोकांना मूळ भूमिकेपासून दूर न्यायचे, या प्रयत्नात मग शासकीय यंत्रणा गुंतली. आंदोलकांना कायद्याला धाक दाखवून संभाव्य आंदोलनच चिरडून टाकायचा सपाटा लावला गेला, याउप्परही आंदोलन मानत नसेल तर त्याला अटक करून २४ तास ताब्यात घेतले जाऊ लागले. पण आंदोलनाची धग एकदा पेटली की मग कुणाचाही धाक राहत नाही, हेही शासकीय यंत्रणेने अनुभवले. आंदोलन ही गोष्ट सामान्यांसाठी मौजमजा नसते, त्यामुळे शासकीय यंत्रणेने आंदोलनाच्या पाश्र्वभूूमीचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. कायद्याचा धाक दाखवून आंदोलन मोडता, तोडता येत नाही. उलट आंदोलकांवरील अशा कारवाईमुळे आंदोलनाला हवा मिळत असते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे…
राजकीय पक्षांत लढाऊ वृत्ती राहिली कुठे?
अपवाद वगळता राजकीय पक्षांमध्ये आता लढाऊ वृत्ती राहिली नाही, असे म्हणावे लागेल. पूर्वी सामान्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणारा पक्ष, नेता असे म्हटले जायचे. आता प्रत्येक पक्षच सत्ताधाèयांच्या दावणीला बांधल्यासारखा वागतो. निवडणूक आली की, सामान्यांचे प्रश्न आठवल्यासारखे करतो, अशी विदारक परिस्थिती आहे. राजकारण्यांचे आंदोलन आता सामान्यांना नौटंकी वाटतेय, इतपत अविश्वासी वातावरण राजकीय पक्षांच्या आंदोलनांबाबत निर्माण झाले आहे.
