महाराष्ट्रात सध्या सरकार नावाची कोणती यंत्रणा आहे की नाही, असा विचार करण्याची वेळ यावी, इतकी अनागोंदी माजली आहे. कुणाचा पायपोस कुणाला नाही. राज्यकत्र्यांनी जनतेला अक्षरश: वाèयावर सोडून दिल्याचे चित्र आहे. एकीकडे राज्यातील जनता विविध समस्यांशी झगडत असताना, राज्यकर्ते आणि विरोधी राजकीय पक्षांचे नेते मात्र एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढून परस्परांवर कुरघोडी करण्यात मशगुल झाले आहेत. कुणी याला आरोप म्हणेल, तर कुणी सत्ताधाèयांवर अशी टीका होतच असते, अशा स्वरूपाने त्याकडे पाहिल. पण हे आजचे सत्य आहे, हे नाकारता येणार नाही. तसे नसते तर राज्यात डेंग्यूने थैमान घातले असताना आणि दररोज एक याप्रमाणे बळी जात असतानाही सत्ताधारी पक्ष मात्र डोक्यावर पांघरून घेऊन गाढ झोपल्यासारखा का वागत आहे?. हे सत्ताधारी खरेच झोपलेले आहेत की त्यांनी झोपेचे सोंग घेतले आहे? गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यभरात डेंग्यूचा कहर चालू आहे; पण गेल्या रविवारी प्रख्यात सिनेनिर्माते-दिग्दर्शक यश चोप्रा यांचा या आजाराने बळी घेतला आणि डेंग्यूच्या चर्चेने जोरदार वेग धरला. यश चोप्रा हे डेंग्यूचे मुंबईतील चौथे बळी ठरले. त्याच्याआधीही तिघांचा या आजाराने मृत्यू झाला. पण त्यांच्या मृत्यूची फारशी दखल कुणी घेतली नाही, हे दुर्दैवच. मृत्यू होण्याच्या जवळपास पंधरा दिवस आधी चोप्रा यांना डेंग्यू झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, मुंबईची महापालिका आणि तिचे सत्ताधारी चोप्रांना खरेच डेंग्यूने ग्रासले हे मानायला तयार नव्हती. आणि आज त्यांच्या मृत्यूला दहा दिवस उलटल्यानंतरही हीच पालिका चोप्रांचा मृत्यू खरेच डेंग्यूने झाला, हे मान्य करीत नाही. हे कशाचे लक्षण आहे? एकट्या मुंबईत आज आठशेच्या वर डेंग्यूची लागण झालेले रुग्ण आहेत. तरीही महापालिका शहरात डेंग्यूची साथ आहे, हे मान्य केले जात नाही. एकदा साथच नाही, असे सांगितले की मग ती रोखण्यासाठी प्रयत्नच करायला नको, ही तर मानसिकता या लोकांची झालेली नाही ना? हीच अवस्था राज्यभरात आहे. नाशिकमध्ये गेल्या दोन-तीन महिन्यांत डेंग्यूने तब्बल ३१ जणांचा बळी घेतला आहे. मराठवाड्यातही ही संख्या याच्याच बरोबरीने आहे. नागपूर विभागातही आतापर्यंत १५च्या आसपास जण डेंग्यूने दगावले आहेत. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. अर्थात, ही केवळ बळी गेलेल्यांची संख्या आहे. याशिवाय सध्या डेंग्यू झाल्याचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट असलेले हजारोवर रुग्ण आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपèयात आहेत. राज्यात हजारो दवाखाने आहेत. दररोज प्रत्येकी किमान पाच ते दहा रुग्ण डेंग्यूच्या तापाची लागण झाल्यामुळे या दवाखान्यांमध्ये दाखल होत आहेत. प्रत्यक्षात हा आजार होऊनही उपचारासाठी डॉक्टरांकडे न गेलेल्यांची संख्या तर त्याहूनही अधिक असू शकते. असे असूनही राज्याचा आरोग्य विभाग आणि तो चालविणारे अधिकारी तथा राज्यकर्ते राज्यात डेंग्यूची साथ नसल्याचे सांगत आहेत. अनेक शहरांमध्ये डेंग्यूच्या पेशंटच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. तरीही प्रशासकीय यंत्रणा प्रत्यक्षात तसे नाहीच असे सांगत रुग्णांची संख्या कमी दाखविण्यात धन्यता मानत आहे. प्रशासन सांगत असलेली आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील पेशंटची संख्या यामध्ये त‘ावत असल्याचे विविध ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदाधिकाèयांनी आणि सदस्यांनी स्थानिक आरोग्य अधिकाèयांच्या लक्षात आणून देऊनही प्रशासन ते मान्य करीत नाही, यावरूनच राज्यातील जनतेचे आरोग्य आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेने वाèयावर सोडलेले आहे, असेच म्हणावे लागेल. थोडा पाऊस झाला की साठलेल्या पाण्यात एडिस एजिप्तिय या डासाची व्युत्पत्ती होते आणि त्याने चावल्यामुळे डेंग्यू तापाची लागण होते. डेंग्यूचा त्रास फक्त दिवसाच चावतो. या साèया बाबी आरोग्य विभागाला माहिती आहेत. पण, या डासाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची मात्र राज्यभर बोंब आहे. जागोजागी वाढलेल्या झुडपांमुळे डेंग्यूच्या मच्छरांची पैदास वाढली आहे. अनेक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये उघड्या नाल्या आहेत. जागोजागी पाणी साचलेले आहे. हे सारे दिसत असूनही आरोग्य आणि प्रशासकीय यंत्रणा त्यावर उपाययोजना करीत नसल्याने ते कुंभकर्णासारखी झोपलेले आहेत, हेच सिद्ध होते. अर्थात, या साèयांमध्ये आम्ही केवळ आरोग्य यंत्रणेला आणि प्रशासनाला दोष देत नाही. ते काहीच करीत नाही, असेही आम्हाला म्हणायचे नाही. तर या साèया परिस्थितीला राज्याच्या कारभाराचा गावगाडा हाकणारे सत्ताधारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील आरोग्य संस्थांमार्फत राज्यातील जनतेला आरोग्य सेवा पुरविणे, हे राज्य सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र, राज्याच्या आरोग्य यंत्रणेत सध्या वैद्यकीय अधिकाèयांचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा आहे. शेकडो पदे रिक्त आहेत. राज्यभरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय या संस्थामध्ये चिकित्साविषयक पदांवर वैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक आहे; परंतु असे अधिकारी उपलब्धच होत नसल्याने या जागा रिकाम्या रहात आहेत. त्यामुळेही नागरिकांच्या उपचारांमध्ये अडचण येत आहे. महाराष्ट्रात ३५५ तालुके आहेत. मात्र, तेथे वैद्यकीय अधिकारीच नाहीत. आज डेंग्यूचा बोलबाला सुरू असताना डेंग्यू झालेल्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेच्या हॉस्पिटल्समध्येही परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहायक नाहीत, अशी अवस्था आहे. ही पदे भरण्यासाठी राज्यकर्ते पावले उचलत नसतील, तर एकट्या आरोग्य यंत्रणेला दोष देऊन कसे चालेल? अर्थात, त्याचवेळी आरोग्य यंत्रणेतील अनुभवी अधिकाèयांनी आणि कर्मचाèयांनी असे आजार आटोक्यात आणण्यासाठी अनुभव पणाला लावायला हवा, अशी मात्र माफक अपेक्षा जनतेला आहे. आठ वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत डेंग्यूची साथ आल्यानंतर तत्कालिन आरोग्य उपसंचालक (कै.) डॉ. जी. बी. कल्याणी यांनी अनुभवाचा वापर करीत आणि कसब पणाला लावून शहरातील साथ आटोक्यात आणली होती. शहरभर सर्वेक्षण करून डास कसे पकडतात याचे प्रात्यक्षिकही त्यांनी आपल्या यंत्रणेला करून दाखविले होते. असे आज का होत नाही? आरोग्य यंत्रणेमध्ये दुसरे कल्याणी गेल्या आठ वर्षांत होऊच शकलेले नाहीत का? आणि हीच परिस्थिती असेल तर राज्यातील डेंग्यूची साथ आटोक्यात येणारच नाही, असे जनतेला वाटले तर त्यांचे काय चुकते?
