गृहविभागाचा आदेश
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : मृत्यूपूर्व जबाब घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना बोलावले जाायचे. ते आता बंद होणार आहे. गृहविभागानेच तसे आदेश काढले असून, राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
मृत्यूपूर्व जबानी घेणारे विशेष कार्यकारी अधिकारी न्यायालयात आपला जबाब फिरवत असल्याचे अनेक प्रकरणांत निदर्शनास आले होते. घात- अपघात अथवा विवाहितेच्या जळीत घटनांमध्ये पोलिस विशेष कार्यकारी अधिकाèयांचा जबाब घेतात. मात्र जबाब फिरविण्याच्या अनेक घटनांमुळे शासनाने मृत्यूपूर्व जबाब घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना बोलावू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र तरीही त्यांनाच मृत्यूपूर्व जबानीसाठी बोलविले जायचे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर गृहविभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी तातडीने परिपत्रक जारी करून विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना मृत्यूपूर्व जबानी घेण्यासाठी बोलविण्यात येऊ नये, असे आदेशित केले.
प्रतिनिधी
औरंगाबाद : मृत्यूपूर्व जबाब घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना बोलावले जाायचे. ते आता बंद होणार आहे. गृहविभागानेच तसे आदेश काढले असून, राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
मृत्यूपूर्व जबानी घेणारे विशेष कार्यकारी अधिकारी न्यायालयात आपला जबाब फिरवत असल्याचे अनेक प्रकरणांत निदर्शनास आले होते. घात- अपघात अथवा विवाहितेच्या जळीत घटनांमध्ये पोलिस विशेष कार्यकारी अधिकाèयांचा जबाब घेतात. मात्र जबाब फिरविण्याच्या अनेक घटनांमुळे शासनाने मृत्यूपूर्व जबाब घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना बोलावू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र तरीही त्यांनाच मृत्यूपूर्व जबानीसाठी बोलविले जायचे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर गृहविभागाने १६ ऑक्टोबर रोजी तातडीने परिपत्रक जारी करून विशेष कार्यकारी अधिकाèयांना मृत्यूपूर्व जबानी घेण्यासाठी बोलविण्यात येऊ नये, असे आदेशित केले.
