प्रतिनिधी
औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी प्रशासनाने जुलै २०१२ अखेरपर्यंत वाळू ठेक्यांवर ताबा मिळविल्यामुळे वाळू उपसा व वाहतूक बंद पडली आहे. यामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना वाळू मिळत नसल्यामुळे वाळू ठेकेदारांची मात्र चांदी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. पैसे मोजूनही वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत.
बांधकामासाठी आवश्यक असणारी वाळू गेल्या काही दिवसांपासून मिळणे दुरापास्त झाली आहे. २०११-१२ या वर्षात झालेल्या वाळू लिलावात ५५ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले होते. गौण खनिज विभागाला वाळू ठेक्यांपासून रॉयल्टीपोटी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल प्राप्त होतो. मात्र, नियमानुसार जुलै अखेर वाळू उपशाचा अवधी संपल्यामुळे जिल्हाधिकारी प्रशासनाने लिलावातील सर्व वाळूपट्टे ताब्यात घेतले आहेत. दरम्यान, चालू वर्षात दुष्काळाची परिस्थिती असल्यामुळे नद्यांमध्ये वाळूच नाही. आजमितीला शहरीकरण वाढत असून, बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढत आहे. परंतु, जिल्ह्यात वाळू वाहतुकीला बंदी घातल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना वाळूसाठी भटकावे लागत आहे. वाढत्या महागाईतही बांधकाम क्षेत्रात वाळू, सिमेंटचे भाव वाढल्याने आज ४ हजार रुपये प्रति ब्रास वाळू विक्री केली जात आहे. त्याचप्रमाणे पैठण, शिवना या नदीतील वाळूला विशेष मागणी आहे. मागील सहा महिन्यांपासून वाळूचा तुटवडा जाणवत आहे. परिणामी वाळूमाफियांनी चालून आलेली संधी न सोडता अवैधरित्या वाळू उपसा करून चोरटी वाहतूक करत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. पोलीस अधीक्षक ईशु सिंधु यांनी या वाळूमाफियांकडे वक्रदृष्टी वळविल्याने दोन ते तीन दिवसांपूर्वी बिडकीन आणि पैठण येथे अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाèयांवर धाडी मारल्या. त्यात जवळपास ३१ टिप्पर पोलिस प्रशासनाने जप्त केले. ग्रामीण पोलिसांच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे माफियांचे धाबे दणाणले आणि शहरात थोड्या फार प्रमाणात येणारी वाळूही गायब झाली.
तसेच शहरात किराडपुरा, एमजीएम समोर, गारखेडा परिसर, बाबा पेटड्ढोलपंप, हर्सूल या ठिकाणच्या वाळू ठेक्यांवरचीही वाळू गायब झाली आहे. शहरातून वाळू अचानक गायब झाल्याने बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले असून त्यांचे डोळे जिल्हा प्रशासनाकडे लागले आहेत.
महसूल विभागाची लिलाव प्रक्रिया लांबणीवर
राज्य शासनाने चालू वर्षातील लिलाव प्रक्रियेत बदल करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. आजपर्यंत वाळूपट्टे बोलीनुसार लिलाव विक्री होत होती. परंतु शासनाने चालू वर्षात ई-टेंडरिंग नुसार लिलाव करण्याचे आदेश गौण खनिज विभागाला देण्यात आले आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ६१ वाळू पट्ट्यांसाठी मंजुरी दिली असून चालू महिन्यातच वाळूपट्ट्यांसाठी लिलाव होणार असल्याची माहिती गौण खनिज विभागाचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र गोसावी यांनी दिली.