मराठवाड्यातील टंचाईसंदर्भात आज सर्वसंबंधित अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तालयात बैठक घेतली.या बैठकीला राज्याचे महसूलमंत्री, आणि औरंगाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा आणि रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते.
औरंगाबाद, जालनासाठी निलवंडे धरणातून अडीच अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाला तातडीने पाणी सोडण्याबाबत निर्देश दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. जालना शहरासाठी होत असलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी शासनाकडून 50 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार असून योजना दोन-तीन महिन्यात पूर्ण करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीची सविस्तर माहिती सादर केली त्यानंतर मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील समस्या तपशीलवारपणे सांगितल्या.
पावसाळा लांबल्याने आणि कमी पाऊस पडल्याने मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यात ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये पाऊस पडला नाही तर अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होईल अशी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक झाले आहे असे सांगून शासनाच्यावतीने जनतेला दिलासा देण्यासाठी खंबीर निर्णय घ्यायचा आहे, असा विचार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
शासनस्तरावर मराठवाड्यातील परिस्थितीचा अतिशय काळजीपूर्वक सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. विविध स्तरावर याबाबत अनेकवेळा नियमितपणे बैठकाही होत असून त्यानुसार शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात येत आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी कोणतेही गाव पाण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
जायकवाडी प्रकल्पात सध्या मृतसाठा तीन टक्के म्हणजे 750 द.ल.घ.मी. आहे. त्यातून 224 द.ल.घ.मी. साठा वापरता येईल असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तथापि याला वैज्ञानिक आधार नसल्याने एखाद्या यंत्रणेमार्फत पद्धतीने याबाबत शास्त्रशुद्धरित्या खातरजमा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
परळी औष्णिक वीज केंद्रासाठी अन्य कोणताही पर्याय दिसत नसल्याने रेल्वे वॅगनने पाणी आणणे कितपत शक्य आहे हे तपासून पाहिले जाईल. औरंगाबाद आणि जालना शहरासाठी तेथील महापालिकांना शासनामार्फत अर्थसहाय्य देतांना पाणी योजनांमधील गळती रोखण्याच्या उपायांची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी असेही निदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
जलसाक्षरतेबाबत जनजागृती अभियान मोठ्या प्रमाणत घेणे ही आता काळाची गरज निर्माण झाली आहे. पाणी जपून वापरणे आणि प्राधान्य देणे यावर भर देण्यात येईल. या अभियानात गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेण्यात येईल. ज्यांच्यासाठी अभ्यासवर्ग आयोजित केले जातील.
